पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, OBC आयोग गठन को मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए नए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।

जानकारी के अनुसार, पांच सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा और आयोग का कार्यकाल छह महीने निर्धारित किया गया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत सीटों के आरक्षण और रोटेशन की प्रक्रिया तय की जाएगी।

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो के चारबाग-बसंतकुंज कॉरिडोर को भी मंजूरी दी गई। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के लिए एमओयू को स्वीकृति मिलने के बाद राजधानी के दक्षिणी हिस्से को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।

योगी सरकार ने पशु चिकित्सा छात्रों को भी बड़ी राहत दी है। वेटरनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू करने, लोहिया संस्थान में 1010 बेड के इमरजेंसी सेंटर निर्माण, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल विस्तार, आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण और मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी को मंजूरी देना शामिल है।