हाईकोर्ट : बरेली नगर निगम को झटका, 27 मकानों पर जबरन कार्रवाई पर रोक

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के शाहाबाद (प्रेम नगर) क्षेत्र में 27 मकानों के खिलाफ प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि बिना व्यक्तिगत सुनवाई के कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने 13 नवंबर को मोहम्मद शाहिद व अन्य की याचिका का निस्तारण करते हुए दिया।

 इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने सभी याचियों को चार सप्ताह के भीतर अपना व्यक्तिगत जवाब दाखिल करने का अवसर दिया, साथ ही सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह व्यक्तिगत सुनवाई के बाद तर्कसंगत व स्पष्ट आदेश पारित करें और पूरी कार्यवाही दो माह में पूरी करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्णय होने तक या तीन माह की अवधि तक, याचियों द्वारा किए गए निर्माणों के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता व नगर निगम के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे जिला प्रशासन को तुरंत सूचित करें, जिससे आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

गौरतलब है कि बरेली नगर निगम ने अक्टूबर में नोटिस जारी करते हुए कहा था कि 27 मकान नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं और ध्वस्तीकरण व एफआईआर जैसी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। यह कदम 26 सितंबर को इस्लामिया ग्राउंड के पास ‘आई लव मुहम्मद’ विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद शुरू किए गए व्यापक अभियान का हिस्सा था।