आज के दौर में राजनीति और विकास की चर्चा जलवायु परिवर्तन के बिना अधूरी मानी जाती है। कुछ वर्ष पहले तक पर्यावरण से जुड़े मुद्दे केवल वैज्ञानिकों और गैर-सरकारी संगठनों की चर्चाओं तक सीमित रहते थे, लेकिन अब यह भारत की मुख्यधारा की राजनीति और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है, जिसके बाद से उद्योगों के साथ-साथ राजनीतिक नेतृत्व की सोच में भी बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा है। अब चुनावी मंचों और नीतिगत बहसों में ‘कार्बन क्रेडिट’ और ‘ग्रीनहाउस गैस’ जैसे तकनीकी शब्द भी सुनाई देने लगे हैं। यह बदलाव इस ओर संकेत करता है कि भविष्य की राजनीति वही दिशा तय करेगी, जो विकास और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित कर सके।
भारतीय राजनीति में कई ऐसे नेता सामने आए हैं जिन्होंने पर्यावरण नीति को नई दिशा देने का प्रयास किया है। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को मजबूती से रखा और यह स्पष्ट किया कि विकास का अर्थ प्रकृति का दोहन नहीं होना चाहिए। वहीं वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारत ‘सस्टेनेबल लाइफस्टाइल’ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे भी पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों और आधुनिक पर्यावरण नीतियों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं।
राजनीति के इस बदलते स्वरूप में राज्यों के नेता भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में ग्रीन प्रोजेक्ट्स और नदी तट विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी थी, जो क्षेत्रीय राजनीति में पर्यावरणीय सोच के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। वहीं अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा भी सार्वजनिक मंचों पर प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं।
इसी बीच चुनावी रणनीति के क्षेत्र में भी पर्यावरण को लेकर नई सोच दिखाई दे रही है। राजनीतिक रणनीतिकार डॉ. अतुल मलिकराम ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संस्था ब्यूरो वेरिटास से कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीनहाउस गैस अकाउंटिंग में पेशेवर प्रमाणन हासिल किया है। हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति और जनसंचार में सक्रिय माने जाने वाले डॉ. मलिकराम का इस क्षेत्र में कदम रखना यह संकेत देता है कि आने वाले समय में चुनावी रणनीतियां केवल सामाजिक समीकरणों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पर्यावरणीय नीतियों और वैश्विक मानकों को भी ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी।
कुल मिलाकर देखा जाए तो कार्बन क्रेडिट और सतत विकास अब केवल सिद्धांत या चर्चा का विषय नहीं रह गए हैं। आने वाले वर्षों में भारत को ऐसे विकास मॉडल की आवश्यकता होगी जो आर्थिक प्रगति के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन भी बनाए रख सके। जयराम रमेश से लेकर डॉ. अतुल मलिकराम तक विभिन्न स्तरों पर बढ़ती यह जागरूकता संकेत देती है कि भविष्य में राजनीति और पर्यावरण का रिश्ता और अधिक गहरा होने वाला है। संभव है कि आने वाले समय में जनता अपने नेताओं का मूल्यांकन उनके पर्यावरणीय योगदान और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे मानकों के आधार पर भी करने लगे।
