बलिया : जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने विकास भवन सभागार में आयोजित सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं और विभागों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान कई योजनाओं में जनपद की रैंकिंग खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए।
समीक्षा में मुख्यमंत्री आवास योजना की रैंकिंग ‘सी’ पाए जाने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। वहीं सेतु निर्माण और पोषण अभियान में ‘डी’ रैंकिंग आने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। निर्माण कार्यों की रैंकिंग पहले ‘बी’ से घटकर ‘सी’ होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई।
राजस्व विभाग में मंडी आय की रैंकिंग ‘बी’ आने पर भी जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में ‘सी’ रैंकिंग पर उन्होंने कहा कि अगली समीक्षा में जनपद की रैंकिंग ‘ए’ होनी चाहिए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पहले ‘ए’ रैंकिंग के बावजूद इस बार ‘बी’ रैंकिंग आने पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मार्च माह में शासन स्तर पर वार्षिक समीक्षा होती है, इसलिए सभी विभाग सतर्कता के साथ कार्य करें।
बैठक में निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। किसान कल्याण परियोजना के तहत बेरूआरबारी में निर्माण केंद्र के कार्य में देरी पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही निगरानी में लापरवाही को लेकर कार्यदायी संस्था से स्पष्टीकरण मांगा गया।
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मैरीटार गांव में पर्यटन विकास परियोजना (लागत 4.99 करोड़ रुपये) में केवल 53 प्रतिशत प्रगति पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। वहीं राजकीय निर्माण निगम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर के निर्माण कार्य में 87 प्रतिशत प्रगति के बावजूद काम अधूरा रहने पर तेजी लाने के निर्देश दिए।
इसके अलावा आवास विकास परिषद की निर्माण इकाई बैरिया द्वारा अग्निशमन केंद्र बैरिया के आवासीय भवनों (लागत 7.85 करोड़ रुपये) का कार्य समय पर पूरा न होने पर भी जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जिन निर्माण कार्यों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उन्हें शीघ्र पूरा कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन संस्थाओं ने पूरा बजट मिलने के बावजूद काम पूरा नहीं किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, डीडीओ आनंद प्रकाश सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
