बलिया। सरकार के मंशानुरूप जन समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु जनपद के सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने तहसील सिकंदरपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस पर आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस मौके पर राजस्व विभाग के 62, पुलिस विभाग के 15, खाद्य एवं रसद विभाग के पांच, चकबंदी से संबंधित 18, विकास विभाग से नौ, विद्युत विभाग के तीन, मार्केटिंग एवं शिक्षा विभाग के एक-एक सहित कुल 123 मामले आए, जिसमें से नौ का निस्तारण हुआ। शेष मामलों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को हस्तांतरित करते हुए जिलाधिकारी ने समय सीमा के अंदर निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने भूमि विवाद संबंधी मामलों को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण सत्यापन कर मामले को निस्तारित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने समाधान दिवस के अवसर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला उद्यान अधिकारी के अनुपस्थित मिलने पर वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में हीलाहवाली अक्षम्य होगी। अधिकारी जन समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का पूरी प्रतिबद्धता एवं पारदर्शिता से न्यायोचित समाधान शासन-प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है।
इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस और राजस्व से जुड़ी समस्याओं पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें, ताकि लोगों को यहां-वहां भटकना न पड़े। उन्होंने कड़े तेवर में चेतावनी दी कि संवेदनहीन और लापरवाह अधिकारियों को कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक एस. आनंद, समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव, कृषि उपनिदेशक मनीष कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह, परियोजना निदेशक उमेश मणि त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी रवि कुमार सहित सभी जनपद स्तर के अधिकारी मौजूद थे।
संतुष्टिकपरक निस्तारण न करने वाले अधिकारियों को दी जाएगी प्रतिकूल प्रविष्टि
समाधान दिवस पर आए जन समस्याओं के निस्तारण के बाद जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए आइजीआरएस के मामलों को गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिकपरक निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ कागजी निस्तारण से काम नहीं चलेगा, सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों से सामंजस्य बनाकर जन समस्याओं का संतुष्टिकपरक निस्तारण सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि शासन की ओर से आईजीआरएस पर आए मामलों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण न करने वाले और जिले की रैंकिंग खराब करने वाले अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों को खराब प्रदर्शन के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि भी दे दी गई है।
