लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए निर्देश दिया है कि शेष बचे 76 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को उनके स्वयं के भवनों में संचालित करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र प्री-प्राइमरी शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए इनका वातावरण सुरक्षित, बाल-मित्र और शैक्षिक रूप से समृद्ध होना चाहिए।
मुख्यमंत्री आवास पर हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 1.89 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से लगभग 76 हजार केंद्र ऐसे हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भवन निर्माण के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत सहयोग लिया जाए और आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल भवन नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी की नींव हैं। प्रस्तावित भवनों में सुरक्षित पेयजल, विद्युत व्यवस्था, बाल-मित्र शौचालय, लो-हाइट वॉश यूनिट, खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान, किचन शेड और गर्म भोजन की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अलग कक्ष, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और पोषण वाटिका जैसी आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए प्री-फैब्रिकेटेड मॉडल की उपयोगिता पर गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मानक, किफायती और टिकाऊ मॉडल विकसित कर शीघ्र कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जहां संभव हो, प्राथमिक विद्यालय परिसरों में ही आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाए, ताकि शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और समुदाय को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आंगनबाड़ी ढांचे का यह व्यापक सुदृढ़ीकरण ‘स्वस्थ बचपन–समर्थ उत्तर प्रदेश’ के लक्ष्य को नई गति देगा और सामाजिक विकास की नींव को और मजबूत करेगा।
