बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों से जुड़े 25 महत्वपूर्ण एजेंडों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आईजीआरएस, डिजिटल क्रॉप सर्वे, अंश निर्धारण, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, राजस्व वादों के निस्तारण, बाढ़ प्रबंधन, भूमि आवंटन, मत्स्य पट्टा, अवैध खनन, भूमि अधिग्रहण तथा चकबंदी मामलों सहित कई बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने आईजीआरएस के लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना के तहत लक्ष्य के मुकाबले 1,286 गांवों में सर्वे कार्य लंबित मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और सभी उप जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।
बाढ़ तैयारियों पर विशेष जोर
आगामी बाढ़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने रेड जोन के गांवों की पहचान कर वहां पहले से नावों की व्यवस्था, मेडिकल कैंपों के लिए स्थान चिन्हित करने, बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण करने तथा ग्रामीणों से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने भोजन, नाव और पशुओं के लिए भूसे की आपूर्ति हेतु अग्रिम टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने, कंट्रोल रूम स्थापित करने, एनडीआरएफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जिले के 183 संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों की सूची तैयार रखने के निर्देश भी दिए।
अंश निर्धारण और राजस्व वादों की समीक्षा
अंश निर्धारण की समीक्षा में बलिया सदर (71 प्रतिशत), बांसडीह (76 प्रतिशत) और बैरिया (70 प्रतिशत) की प्रगति पर असंतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं रसड़ा (92 प्रतिशत), सिकंदरपुर (87.99 प्रतिशत) और बेल्थरा रोड (92.87 प्रतिशत) की प्रगति बेहतर पाई गई।
जिलाधिकारी ने धारा 24, 33, 34, 67 एवं 116 से संबंधित लंबित राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को 15 दिनों के भीतर मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 90 दिन से अधिक पुराने मामलों के लिए मिशन मोड में कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने को कहा।
कृषक दुर्घटना योजना में लापरवाही पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सभी तहसीलों में 16 प्रकरण लंबित मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित लेखपालों एवं कानूनगो के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
भूमि आवंटन और मत्स्य पट्टों पर सख्ती
भूमि आवंटन की समीक्षा में रसड़ा, सिकंदरपुर और बैरिया तहसीलों में कृषि पट्टों का आवंटन नहीं होने पर 10 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए। आवासीय पट्टा वितरण में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न होने पर संबंधित एसडीएम का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार मत्स्य पालन के लिए पट्टा आवंटन में बांसडीह, बलिया और बैरिया तहसीलों की खराब प्रगति पर संबंधित तहसीलदारों का वेतन रोकने के आदेश दिए गए।
चकबंदी विभाग को नोटिस
चकबंदी विभाग में 4,969 मुकदमे लंबित मिलने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में अन्नपूर्णा भवनों के उद्घाटन, सस्ता गल्ला दुकानों के चयन, अवैध खनन पर कार्रवाई, भूमि अधिग्रहण, नदी कटान निरोधक कार्य, गंगा ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार, एसटीपी परियोजना तथा व्हीकल डिटेंशन यार्ड के लिए भूमि उपलब्ध कराने सहित अन्य विकास एवं राजस्व संबंधी योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार, सीआरओ गुलशन जी, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
