UP Police Modernization: अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस होगी यूपी पुलिस, योगी सरकार ने 87.15 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस बल को और अधिक आधुनिक एवं तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पुलिस आधुनिकीकरण परियोजना के तहत 87.15 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश पुलिस की परिचालन क्षमता, साइबर जांच, निगरानी प्रणाली और आतंकवाद निरोधक तैयारियों को और मजबूत करना है।

केंद्र प्रायोजित पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता (MPF) योजना के अंतर्गत इस परियोजना में केंद्र सरकार की ओर से 52.29 करोड़ रुपये और राज्य सरकार की ओर से 34.86 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा।

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आधुनिक हथियारों से बढ़ेगी ताकत

इस पैकेज के तहत यूपी पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। स्वीकृत खरीद में 2,000 नौ एमएम पिस्टल, 100 सब-मशीन गन और सात स्नाइपर राइफल शामिल हैं। इसके अलावा आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें मोबाइल फोन अनलॉकिंग डिवाइस, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल (ROV), रियल-टाइम व्यूइंग सिस्टम और पैनोरमिक नाइट विजन डिवाइस शामिल हैं।

साइबर निगरानी और डिजिटल जांच को मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया की निगरानी और विश्लेषण के लिए करीब 6 करोड़ रुपये के आधुनिक उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। साथ ही डिजिटल अपराधों की जांच को मजबूत करने के लिए साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना और प्रशिक्षण सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा।

बॉडी कैमरे और ड्रोन रोधी तकनीक भी होगी शामिल

पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1,000 बॉडी-वियर कैमरे खरीदे जाएंगे। इसके अलावा हजारों पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों को सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। उभरते हवाई खतरों से निपटने के लिए 10 एंटी-ड्रोन गन भी पुलिस को दी जाएंगी।

आपदा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की क्षमता होगी मजबूत

नदी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस को 200 रबरयुक्त नावें और 200 आउटबोर्ड मोटरें उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं, बड़े आयोजनों और संवेदनशील परिस्थितियों में बेहतर भीड़ नियंत्रण के लिए जिला पुलिस इकाइयों को डीआरडीओ द्वारा अनुमोदित 14 वज्र भीड़ नियंत्रण वाहन भी दिए जाएंगे।

सरकार का मानना है कि इस आधुनिकीकरण योजना से उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी दक्षता, त्वरित कार्रवाई की क्षमता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

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