योगी मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार जल्द, यूपी में मंत्री और भाजपा संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल शीघ्र होने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, गुजरात मॉडल की तर्ज पर इस बार केवल विस्तार ही नहीं, बल्कि मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर बदलाव भी किए जा सकते हैं। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेतृत्व स्तर पर सहमति बन चुकी है।

वर्ष 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा किए गए मंत्रिमंडल पुनर्गठन का उदाहरण देते हुए सूत्रों ने कहा कि उसी रणनीति को उत्तर प्रदेश में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। गुजरात में उस समय मंत्रिमंडल के अधिकांश चेहरों को बदला गया था, जिसका असर चुनावी नतीजों में देखने को मिला था।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मंत्रिपरिषद में 54 मंत्री हैं, जबकि संवैधानिक रूप से 60 मंत्रियों की अनुमति है। ऐसे में छह पद पहले से खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी नेतृत्व का रुख साफ है कि इस बार केवल खाली पद भरने के बजाय कार्यशैली और जनसंपर्क के आधार पर मंत्रियों का आकलन किया जाएगा।

पार्टी के अंदरूनी फीडबैक के अनुसार, कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर संगठन और जनप्रतिनिधियों की ओर से असंतोष के संकेत मिले हैं। इन मुद्दों पर आरएसएस और भाजपा के बीच हुई समन्वय बैठकों में भी चर्चा हुई है। सूत्रों ने बताया कि जिन मंत्रियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं, उन्हें संगठनात्मक या अन्य जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।

सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दो संभावित समय-सीमाओं पर विचार चल रहा है—पहली होली से पहले और दूसरी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद। हालांकि अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व स्तर पर लिया जाएगा।

सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर

सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित फेरबदल में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। दलित, पिछड़ा वर्ग, ब्राह्मण और महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और तराई क्षेत्र से नए चेहरों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

भाजपा संगठन में भी बदलाव तय

मंत्रिमंडल के साथ-साथ भाजपा संगठन में भी बड़े बदलाव किए जाने की संभावना है। जिलों और क्षेत्रों के स्तर पर पदाधिकारियों में परिवर्तन कर संगठन को और सक्रिय बनाने की योजना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सरकार और संगठन दोनों में एक साथ बदलाव कर आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक मजबूती पर काम किया जाएगा।