बलिया: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शुक्रवार को विकासखंड गड़वार स्थित श्री जंगली बाबा धाम में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिले के छह विकासखंडों के कुल 41 वर-वधू विवाह बंधन में बंधे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने भगवान गणेश की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हिंदू रीति-रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नवदंपतियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है।
जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत प्रति जोड़ा एक लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। इसमें 64 हजार रुपये कन्या के खाते में भेजे जाते हैं, जबकि शेष सहायता सामग्री के रूप में दी जाती है। नवदंपतियों को कपड़े, साड़ी, पेटीकोट, शर्ट का कपड़ा, ट्रॉली बैग, कढ़ाई, दीवार घड़ी, सेविंग फैन, गद्दे, कंबल समेत कुल 27 प्रकार की सामग्री प्रदान की जाती है।
समारोह में जिलाधिकारी ने सभी नवदंपतियों को विवाह प्रमाण पत्र और आम का एक-एक पौधा भी भेंट किया। उन्होंने पुष्प अर्पित कर नवविवाहित जोड़ों का सम्मान किया और उन्हें सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं की दी जानकारी
डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पात्र लोग पांच लाख रुपये तक का ऋण लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार चार वर्ष तक ब्याज में छूट का भी प्रावधान है। इच्छुक लाभार्थी जिला उद्योग विभाग में संपर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं।
उन्होंने निजी क्षेत्र में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवक-युवतियों से सेवायोजन पोर्टल और संबंधित रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की।
बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील
जिलाधिकारी ने पात्र परिवारों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के माता-पिता और अन्य पात्र वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाएं, ताकि पात्रता के अनुसार पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा मिल सके।
उन्होंने बताया कि पात्र आवासहीन परिवार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। वहीं, शौचालय निर्माण के लिए संबंधित योजनाओं के तहत आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने आवास के लिए 1.20 लाख रुपये और शौचालय के लिए 12 हजार रुपये की सहायता का उल्लेख किया।
आम का पौधा लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
जिलाधिकारी ने नवदंपतियों से उपहार में मिले आम के पौधे को अपने घर या आंगन में लगाने और उसकी नियमित देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पेड़-पौधे पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधरोपण से पर्यावरण सुरक्षित रखने के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य तैयार किया जा सकता है।
उन्होंने नवदंपतियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि वे खुद को कमजोर न समझें और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनें। सभी की सहभागिता से ही उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।
कार्यक्रम में सीडीओ आलोक कुमार सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
