मतदेय स्थलों के पुनर्गठन को लेकर डीएम ने की समीक्षा, 1200 मतदाताओं के मानक पर होगा संभाजन

बलिया। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मतदेय स्थलों के संभाजन (री-ऑर्गनाइजेशन) को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन, पुनर्निर्धारण तथा आवश्यकता अनुसार नए मतदेय स्थलों के लिए उपयुक्त भवनों के चिन्हांकन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि मतदेय स्थलों के पुनर्गठन के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रस्ताव तैयार किए जाएं। इसके बाद मतदेय स्थलों की प्रारूप सूची प्रकाशित कर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए जाएं तथा उसकी प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए।

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उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के उपरांत सूची को अंतिम रूप देकर सभी आवश्यक अभिलेखों सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

विधानसभावार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मतदेय स्थलों का संभाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के मानक के आधार पर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में 300 से कम मतदाताओं वाले मतदेय स्थल को बनाए रखना आवश्यक हो, तो उसके स्पष्ट कारण निर्धारित प्रारूप में दर्ज किए जाएं।

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी बूथ को समाप्त न किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने कहा कि बूथ तक पहुंचने वाले मार्ग की स्थिति, सड़क की चौड़ाई, चार पहिया वाहनों की पहुंच, विद्यालय एवं भवन की गुणवत्ता, भवन की क्षमता, जर्जर स्थिति, मतदाताओं की दूरी, प्रकाश व्यवस्था, विद्युत कनेक्शन तथा दरवाजे-खिड़कियों की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदेय स्थलों का क्रमवार भौतिक सत्यापन किया जाए। सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी बूथ पर खड़े होकर एक फोटोग्राफ तथा विद्यालय या भवन के चार अलग-अलग कोणों से लिए गए फोटो उपलब्ध कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा, सभी उप जिलाधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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