Ballia News : नगर निकाय योजनाओं की समीक्षा में डीएम सख्त, एमआरएफ सेंटर बंद मिलने पर एफआईआर के निर्देश

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने नगर निकायों में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद के सभी नालों की समयबद्ध सफाई सुनिश्चित की जाए तथा इसकी नियमित जांच भी कराई जाए। उन्होंने कहा कि जहां-जहां एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर स्थापित हैं, उनका नियमित संचालन होना चाहिए। यदि कोई एमआरएफ सेंटर बंद पाया गया तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। संचालन में किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल अवगत कराने को भी कहा गया। साथ ही निर्माणाधीन एमआरएफ सेंटरों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

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डीएम ने सभी अधिशासी अधिकारियों (ईओ) को अपने-अपने क्षेत्रों में कूड़ा उठान एवं उसके वैज्ञानिक निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ किए गए नालों की फोटोग्राफ उपलब्ध कराने तथा टीम गठित कर उनके सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि ग्राम पंचायत नगरा में स्वीकृत 14 कार्यों में से केवल चार पूर्ण हुए हैं, जबकि 10 कार्य लंबित हैं। वहीं नगर पंचायत रतसर कला में स्वीकृत 10 कार्यों की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए नियमित मॉनिटरिंग कर समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां कार्यों में अनावश्यक विलंब हो रहा है, वहां संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

राज्य सेक्टर पेयजल व्यवस्था योजना की समीक्षा में भी जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। जनपद में स्वीकृत 53 कार्यों में केवल 11 कार्य पूरे होने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। नगर पंचायत बेल्थरारोड में स्वीकृत 16 कार्यों में एक भी कार्य पूर्ण न होने पर अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया।

शहरी क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल निर्माण योजना के अंतर्गत नगर पंचायत रतसर कला में धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद कार्य प्रारंभ न होने पर भी ईओ से जवाब मांगा गया। वहीं वंदन योजना की प्रगति संतोषजनक न मिलने पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वह स्वयं योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी योजनाओं को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण कराया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार, सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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