Ballia News: बलिया DM की कड़ी कार्रवाई, पंचायत भवन निर्माण में लापरवाही पर 25 सचिव, लेखपालों सहित कई अधिकारियों का वेतन रोका, SDM और तहसीलदार भी घेरे में

बलिया: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पंचायत भवन निर्माण में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 ग्राम पंचायतों के सचिवों, लेखपालों, कानूनगों, नायब तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।

भूमि उपलब्ध न होने पर जताई नाराजगी

इन अधिकारियों का रोका गया वेतन

जिन अधिकारियों का वेतन रोका गया है, उनमें शामिल हैं. 25 ग्राम पंचायतों के सचिव, लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, एसडीएम सदर, बांसडीह, बैरिया, तहसीलदार सदर, बांसडीह, बैरिया, संबंधित खंड विकास अधिकारी (दुबहर, रेवती, बांसडीह, सोहांव, बैरिया, हनुमानगंज, गड़वार, बेरूआरबारी, मुरलीछपरा), सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जब तक पंचायत भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित नहीं की जाती, तब तक इन अधिकारियों का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा।

10 जुलाई तक निर्माण शुरू कराने का निर्देश

डीएम ने निर्देश दिए कि 10 जुलाई तक हर हाल में पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर निर्माण की प्रक्रिया तेज करने को कहा।

रामपुर मसरिक पर जताई कड़ी आपत्ति

बैठक में ग्राम पंचायत रामपुर मसरिक के पंचायत भवन निर्माण पर चर्चा के दौरान बताया गया कि गांव नदी में समा चुका है और इसके निवासी अब छपरा सारीब गांव में बस गए हैं। इसके बावजूद रामपुर मसरिक के नाम पर विकास कार्यों में धन खर्च किया जा रहा है। इस पर डीएम ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, “यह स्पष्ट किया जाए कि धनराशि आखिर कहां खर्च हो रही है।” उन्होंने जिला पंचायतीराज अधिकारी को मामले की रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए।

पंचायत भवन के लिए भूमि दान करने वालों को सम्मान

जिलाधिकारी ने कहा कि जो ग्राम प्रधान अपनी भूमि दान में देकर या स्वयं प्रयास कर पंचायत भवन का निर्माण करा रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जाए। यह अन्य ग्राम प्रधानों के लिए प्रेरणादायक कदम होगा।

रियल टाइम खतौनी न रखने पर सख्त रुख

बैठक के दौरान डीएम ने यह भी पाया कि कई लेखपाल और कानूनगो रियल टाइम खतौनी अपडेट नहीं कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने उनका भी वेतन रोकने का निर्देश जारी किया।

बैठक में प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद

मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन, संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, लेखपाल, सचिव एवं कई ग्राम प्रधान इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे।