सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में डीएम ने लगाई अधिकारियों की क्लास, 14 अधूरी परियोजनाओं पर जताई नाराजगी

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक कर विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति का आकलन किया। समीक्षा के दौरान कई विभागों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली कई योजनाओं की रैंकिंग अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना बनाकर आगामी समीक्षा तक रैंकिंग को ‘ए’ श्रेणी में पहुंचाने का प्रयास करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

14 निर्माणाधीन परियोजनाएं अब भी अधूरी

समीक्षा के दौरान पांच करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन एवं लंबित परियोजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया गया। जिले में 14 परियोजनाएं अब तक अपूर्ण पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर, पर्यटन विभाग की दो परियोजनाएं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बेलहरी समेत कुल 14 परियोजनाओं के अधूरे होने की जानकारी सामने आई। इस पर जिलाधिकारी ने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित कार्यदायी संस्थाओं एवं विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन स्तर पर पत्र भेजा जाए।

उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और जिन अधिकारियों या संस्थाओं की वजह से कार्य लंबित हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की संस्तुति की जाए।

चार परियोजनाएं विलंबित श्रेणी में

बैठक में यह भी बताया गया कि जून 2026 के बाद विलंबित होने की श्रेणी में कुल चार परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें परिवहन विभाग की एक, लोक निर्माण विभाग की दो तथा सिंचाई विभाग की एक परियोजना शामिल है।

इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को इसी माह के भीतर पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर की जा रही है, इसलिए सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं। किसी भी प्रकार की शिथिलता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिले की रैंकिंग में सुधार लाने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए।