केरल चुनाव में पीएम मोदी ने महिला आरक्षण पर विपक्ष से सहयोग मांगा, 2029 से लागू करने का भरोसा

तिरुअनंतपुरम/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार को महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष से आम सहमति बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका लाभ 2029 के आम चुनाव से मिलना शुरू होगा।

प्रधानमंत्री ने बताया कि 16 से 18 अप्रैल तक संसद की विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें नारी शक्ति वंदन कानून को लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में सीटें घटने की आशंकाओं को भी खारिज करते हुए कहा कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं की जाएंगी, बल्कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे केरल समेत दक्षिण भारत के राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए शौचालय, जन-धन खाते, महिलाओं के नाम पर आवास, मुद्रा ऋण, स्वयं सहायता समूह और ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं के जरिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अब तक 3 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया जा चुका है और इतने ही नए लक्ष्य पर काम चल रहा है।

केरल चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि राज्य में भाजपा नीत राजग की सरकार बनती है, तो महिलाओं, मछुआरों और किसानों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से मतदान की अपील भी की।