Union Budget 2026-27: रेलवे को बड़ी सौगात, सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर देते हुए रेलवे, विमानन और जल परिवहन क्षेत्रों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में देशभर में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया, जिससे प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों के बीच तेज और आधुनिक रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सकेगी।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में 20 नए अंतर्देशीय जलमार्ग चालू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत ओडिशा के राष्ट्रीय जलमार्ग-5 से की जाएगी, जो तालचेर और अंगुल जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों को कलिंगनगर औद्योगिक केंद्र तथा पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। इससे पर्यावरण-अनुकूल और कम लागत वाले कार्गो परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बजट में अंतर्देशीय जलमार्गों को सशक्त बनाने के लिए वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर और मेंटेनेंस से जुड़ा एक आधुनिक इकोसिस्टम विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, सी-प्लेन संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना शुरू करने की घोषणा की गई है।

छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जिससे उद्यमियों को कारोबार विस्तार में सहायता मिलेगी। वहीं, टेक्सटाइल क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन देकर रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए एक ‘इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड’ बनाया जाएगा और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लॉन्च की जाएगी। साथ ही जलमार्ग क्षेत्र में रोजगार सृजन के उद्देश्य से युवाओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा सके।