Union Budget 2026-27: मंत्रियों, पीएमओ और मंत्रिमंडल सचिवालय के खर्च के लिए 1,102 करोड़ रुपये का प्रावधान

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 में मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तथा राज्य अतिथियों के आतिथ्य एवं मनोरंजन से जुड़े खर्चों के लिए कुल 1,102 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 978.20 करोड़ रुपये से अधिक है।

रविवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मंत्रिपरिषद के खर्चों के मद में 620 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में यह राशि 483.54 करोड़ रुपये थी। इस राशि से केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतन, भत्तों तथा यात्रा संबंधी खर्चों का वहन किया जाएगा।

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बजट दस्तावेजों के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) को 2026-27 के लिए 256.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे पहले 2025-26 में इसके लिए 279.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। यह राशि एनएससीएस के प्रशासनिक खर्चों और अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े कार्यों के लिए निर्धारित है।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के लिए आगामी वित्त वर्ष में 65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष में यह राशि 61.32 करोड़ रुपये थी। यह प्रावधान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया है।

मंत्रिमंडल सचिवालय को बजट 2026-27 में 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 2025-26 में इसके लिए 78 करोड़ रुपये का प्रावधान था। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के प्रशासनिक खर्चों के लिए 73.52 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के 68 करोड़ रुपये से अधिक है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य अतिथियों के आतिथ्य और मनोरंजन से जुड़े खर्चों के लिए 5.76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि 2025-26 में इस मद में 6.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

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