Union Budget 2026-27: सेवा क्षेत्र को गति देने के लिए बनेगी ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ समिति

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सेवा क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने और आवश्यक सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ के गठन की घोषणा की है। यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए की।

सीतारमण ने कहा कि समिति विकास, रोजगार और निर्यात की व्यापक संभावनाओं वाले प्राथमिकता प्राप्त सेवा उप-क्षेत्रों की पहचान करेगी। इसके साथ ही यह उभरती प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), के रोजगार और कौशल आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर आवश्यक कदमों की सिफारिश करेगी।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, “मैं विकसित भारत के मुख्य इंजन के रूप में सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ गठित करने का प्रस्ताव करती हूं।”

उल्लेखनीय है कि देश के कुल निर्यात और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है। अप्रैल से दिसंबर 2025 की अवधि में भारत का सेवा निर्यात 303.97 अरब अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 285.53 अरब डॉलर से अधिक है।

बजट दस्तावेजों के अनुसार, प्रस्तावित समिति सेवा क्षेत्र के उन उप-क्षेत्रों की पहचान करेगी जिनमें विकास, रोजगार सृजन और निर्यात विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। साथ ही, यह विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद कमियों को दूर करने और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए ठोस सिफारिशें भी करेगी।