UP News: खराब प्रदर्शन करने वाले 20 जिलों को नोटिस, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश

लखनऊ: फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 20 जिलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों की फार्मर आईडी 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से बनाई जाए। इसके लिए प्रतिदिन लक्ष्य तय कर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।

बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए।

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स्वामित्व योजना के तहत 15 लाख नई घरौनियों के वितरण का प्रस्ताव रखते हुए मुख्य सचिव ने जिलों को गैप एनालिसिस कर अधिकतम संख्या में घरौनी तैयार कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक 64 प्रतिशत लाभार्थियों की फार्मर आईडी बन चुकी है, जिसमें रामपुर जिला 86.12 प्रतिशत प्रगति के साथ शीर्ष पर है। वहीं, स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 80.59 प्रतिशत गांवों में घरौनी तैयार हो चुकी है। इस योजना को जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी के निर्देश

मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र तैयार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शेष कार्ड निर्माण के लिए प्रभावी रणनीति बनाकर तुरंत लागू करने को कहा। इसके तहत सभी जिलों को आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए नई ऑपरेटर आईडी जारी करने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक जिले में न्यूनतम 1000 ऑपरेटर आईडी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने सीएमओ को प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करने और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

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