प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 से आसान होगी युवाओं की राह, आदेश जारी, तैयारी शुरू

लखनऊ: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0  के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों उत्तर प्रदेश में युवाओं के करियर की राह आसान होगी। इसके लिए प्रशिक्षण का शासनादेश जारी कर दिया गया। जारी शासनादेश के मुताबिक पूरी योजना को सफल बनाने के लिए प्रदेश के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू), निजी एवं राजकीय डिग्री व फार्मेसी संस्थाओं में तथा कुलपति, एचबीटीआई, कानपुर एवं  कुलपति, एमएमयूटी, गोरखपुर विश्वविद्यालय  की भूमिका भी निर्धारित की गई है। 

इस बारे में प्रमुख सचिव एम. देवराज ने बताया की शासकीय एवं निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, डिग्री, डिप्लोमा, अभियन्त्रण एवं फार्मेसी स्तरीय संस्थानों  के पदाधिकारियों को आगामी 3 माह में प्रत्येक संस्था द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में न्यूनतम 50 अर्ह व्यक्तियों को योजनान्तर्गत निर्धारित अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।

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प्रत्येक जिले में तय की गई जिलाधिकारी की जिम्मेदारी 

प्रमुख सचिव ने बताया कि इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी को भी आदेश भेज दिया गया है।  योजनान्तर्गत अर्ह लाभार्थियों का चयन एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण आयोजित किये जाने में सघन निगरानी करेंगे।  इसके साथ ही संस्थाओं के अतिरिक्त जनपद स्तर पर अन्य उपर्युक्त अन्य संस्थाओं को भी आवश्यक लक्ष्य आवंटित करते हुए  योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय

प्रमुख सचिव ने बताया  प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है।  योजना के संबंध में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से जारी की गयी। इस क्रम में प्रदेश के शासकीय व निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, डिग्री, डिप्लोमा, अभियन्त्रण एवं फार्मेसी स्तरीय संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ  वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गयी है। इस बैठक में तत्काल प्रभाव से तैयारी शुरू करने के निर्देश सभी शिक्षण संस्थानों को दिए गए।

युवाओं को रोजगार के लिए निजी कंपनियों से होगा संपर्क

कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले के आयोजन भी किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी भी जिलाधिकारी की तय की गई है। जिलाधिकारी के प्रतिनिधि निजी कंपनियों से संपर्क कर रोजगार मेले का आयोजन करेंगे।

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