Lucknow: शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन: 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की मांग पर अड़े; पुलिस ने ईको गार्डन भेजा
लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करती महिला अभ्यर्थी
उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया. बुधवार सुबह बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के जुटने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। सभी को वाहनों में भरकर इको गार्डन ले जाया गया। इस दौरान प्रत्याशियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
शिक्षकों के मामले में यूपी सरकार को भी हाईकोर्ट से झटका लगा है।
हाई कोर्ट ने खारिज की लिस्ट, सरकार ने उठाया कदम
यह तस्वीर ईको गार्डन की है, यहां अभ्यर्थियों को लाया गया है। उनका आरोप है कि यहां कोई अधिकारी हमारी सुध लेने नहीं आया है।
69000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई। आयोग के दखल के बाद सरकार ने माना कि इसमें चूक हुई है। बाद में सरकार ने इस श्रेणी के 6800 अभ्यर्थियों की अलग से सूची जारी कर भर्ती की बात कही। इसी बीच पूरा मामला कोर्ट पहुंचा, सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए 6800 अभ्यर्थियों की सूची को खारिज कर दिया.
इन ओबीसी उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार और अधिकारियों की ओर से कोर्ट में घटिया पैरवी की गई. जिसकी वजह से फैसला हमारे खिलाफ गया। अब सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है। शिक्षा मंत्री सामने से निकले लेकिन मिले नहीं
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि वे सुबह शांतिपूर्ण तरीके से बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंचे थे. हम मंत्री से मिलना चाहते थे और अपनी बात रखना चाहते थे। मंत्री संदीप सिंह भी हमसे यानी ओबीसी वर्ग से ही जुड़े हैं। इसके बावजूद उन्होंने हमसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। हमें पहले बताया गया कि शिक्षा मंत्री वाराणसी में हैं और बाद में दूसरे गेट से सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी में हमारे सामने से चले गए और हमारी बात भी नहीं मानी.
ओबीसी उम्मीदवारों के समर्थन में सपा की प्रेस कांफ्रेंस
सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि सपा प्रत्याशियों के साथ खड़ी है।
प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि ओबीसी उम्मीदवारों ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी. उन्होंने बताया कि कैसे प्रक्रिया गलत हो गई। इसलिए सपा प्रत्याशियों के साथ उनका हक दिलाने के लिए खड़ी है।
बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने 2018 में 69000 सहायक शिक्षा भर्ती का आयोजन किया था। इसमें बड़े पैमाने पर ओबीसी और एससी उम्मीदवार थे। राज्य पिछड़ा आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक साल तक सुनवाई की। आरक्षण मिलने में गड़बड़ी है। कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी समस्या बनी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ से हमारी अपील है कि इस मामले का संज्ञान लेकर समस्या का समाधान करें।
