डाक विभाग और एनएसई के बीच म्यूचुअल फंड वितरण को लेकर करार

नई दिल्ली, फरवरी 2026: वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में डाक विभाग (डीओपी) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) ने म्यूचुअल फंड निवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी एनएसई के एमएफ इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

इस एमओयू पर डाक विभाग की महाप्रबंधक (नागरिक केंद्रित सेवाएं एवं ग्रामीण व्यवसाय) मनीषा बंसल बादल और एनएसई के मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनएसई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीषकुमार चौहान भी उपस्थित रहे।

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इस साझेदारी के तहत इंडिया पोस्ट के 1.64 लाख से अधिक डाकघरों के नेटवर्क—जिनमें से लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं—का उपयोग कर म्यूचुअल फंड निवेश की पहुंच गांवों और छोटे शहरों तक बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में देश में लगभग 10 प्रतिशत परिवार ही म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जिनमें अधिकांश शहरी क्षेत्रों से हैं।

एनएसई एमएफ इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवाईसी, निवेशक ऑनबोर्डिंग, लेनदेन और बैक-ऑफिस से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केवाईसी प्रक्रिया मोबाइल या आधार आधारित ई-केवाईसी के जरिए डाकघरों में पूरी की जा सकेगी।

एनएसई ने इस पहल के तहत 2,500 डाक कर्मियों के लिए एनआईएसएम सर्टिफिकेशन और ईयूआईएन पंजीकरण का खर्च वहन करने की घोषणा की है। इसके अलावा, सभी 23 पोस्टल सर्किल और डाक भवनों में तकनीकी और संचालन सहायता के लिए टीम तैनात की जाएगी।

पहले चरण में सीमित और सरल म्यूचुअल फंड उत्पादों के साथ ‘डू-इट-योरसेल्फ’ मॉडल पर जोर दिया जाएगा। बाद के चरणों में सभी ओपन-एंडेड योजनाओं, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, लक्ष्य आधारित निवेश और पोर्टफोलियो विश्लेषण जैसी सुविधाओं को शामिल करने की योजना है।

एनएसई के एमडी एवं सीईओ आशीषकुमार चौहान ने कहा कि इंडिया पोस्ट के साथ यह साझेदारी पूंजी बाजार तक आम लोगों की पहुंच बढ़ाने में सहायक होगी। वहीं, मनीषा बंसल बादल ने कहा कि यह पहल डाक विभाग की वित्तीय समावेशन की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी।

एनएसई के सीबीडीओ श्रीराम कृष्णन ने कहा कि तकनीकी ढांचे और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी एनएसई संभालेगा, जिससे इंडिया पोस्ट वितरण और ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।

यह पहल ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटी बचत को दीर्घकालिक निवेश से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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