C और D श्रेणी में फंसे कई विभाग, बलिया डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण; दो अफसरों को सख्त हिदायत

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज योजनाओं की प्रगति की जिला स्तरीय समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कई विभागों की रैंकिंग C और D श्रेणी में पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे गंभीर लापरवाही करार दिया।

बैठक में सेतु निर्माण योजना में जिले की रैंकिंग D, ओडीओपी एवं टूल किट वितरण योजना में D, विश्वकर्मा श्रम रोजगार योजना में C, छात्रवृत्ति योजना में D तथा श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं में भी D श्रेणी दर्ज पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए, ताकि आगामी समीक्षा में जिले की रैंकिंग A श्रेणी में लाई जा सके।

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एक करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा, कार्य में तेजी के निर्देश

जिलाधिकारी ने एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की। विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में यूपीपीसीएल की कार्यदायी संस्था द्वारा कृषि केंद्र निर्माण कार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर एवं चिलकहर में चल रहे निर्माण कार्यों की स्थिति की जानकारी ली गई।

पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे खाकी बाबा मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। वहीं नगरा स्थित तालाब में कराए जा रहे सीढ़ी सौंदर्यीकरण कार्य के सत्यापन के लिए नगरा के खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पांच करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए और निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक करोड़ से अधिक और पांच करोड़ रुपये तक की सभी परियोजनाएं तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी हों। लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

आईजीआरएस की प्रगति पर भी सख्ती

जिलाधिकारी ने जनशिकायत निस्तारण प्रणाली आईजीआरएस की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए तथा हर प्रकरण में शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से फीडबैक लिया जाए।

उन्होंने चेतावनी दी कि बिना संतोषजनक निस्तारण और शिकायतकर्ता की पुष्टि के किसी भी मामले को निस्तारित न माना जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार, जिला विकास अधिकारी आनंद प्रकाश सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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