बलिया : जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शनिवार को तहसील बैरिया में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में दूर-दराज से पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनीं। समाधान दिवस में पेंशन, राशन कार्ड, वरासत, बैनामा और भूमि कब्जे से जुड़े मामलों की अधिकता रही।
इनमें सबसे अधिक शिकायतें जमीन कब्जे से संबंधित प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि विवाद के मामलों में मौके पर जाकर जांच करें और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।
समाधान दिवस के दौरान एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मिड डे मील योजना के तहत क्षेत्र के कई प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को प्रतिदिन केवल खिचड़ी परोसी जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने विकास खंड बैरिया के खंड विकास अधिकारी को तीन दिनों के भीतर पांच प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
साथ ही तहसीलदार को 10 विद्यालयों का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता की जांच करने तथा तीन दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 90 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 8 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं का प्राथमिकता और गंभीरता के साथ समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।
वहीं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर एसडीएम बैरिया संजय कुमार कुशवाहा, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
डीएम-एसपी ने किया नए न्यायालय कक्षों का उद्घाटन
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शनिवार को तहसील बैरिया में न्यायालय उप जिलाधिकारी (न्यायिक) बैरिया तथा न्यायालय नायब तहसीलदार सुरेमनपुर के नए कक्षों का फीता काटकर उद्घाटन किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि नए न्यायालय कक्षों के शुरू होने से क्षेत्रीय लोगों को राजस्व एवं प्रशासनिक मामलों के निस्तारण में अधिक सुविधा मिलेगी और न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए किए जा रहे ऐसे प्रयास आम जनता के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।
उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी ने न्यायालय कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
