बलिया। गंगा बहुउद्देशीय सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जनपद के सभी कानूनगो एवं लेखपालों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान डीएम ने राजस्व प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने और जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण को लेकर कई निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने अंश निर्धारण के कार्य में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि जून माह के अंत तक शत-प्रतिशत अंश निर्धारण का कार्य हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि अंश निर्धारण पूरा होने से भूमि विवादों का समाधान तेजी से और सरलता से किया जा सकेगा। साथ ही खतौनियों को समय-समय पर अपडेट रखने का भी निर्देश दिया।
डीएम ने कहा कि राजस्व वादों के मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों को मौके पर भेजकर निष्पक्ष व प्रभावी निस्तारण किया जाए। धारा-24 से संबंधित सभी मामलों में शीघ्र पैमाइश सुनिश्चित करते हुए तिथि निर्धारित की जाए। उन्होंने कानूनगों को निर्देश दिया कि हर सप्ताह कम से कम तीन और महीने में 12 पैमाइश की जाए। निर्धारित लक्ष्य न पूरा करने पर वेतन से कटौती की चेतावनी दी गई।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों से भूमि विवाद के मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने को कहा। साथ ही स्पष्ट किया कि भूमि विवाद के कारण अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
अन्य प्रमुख निर्देश
फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाते हुए लेखपालों को प्रतिदिन कम से कम 10 पंजीकरण करने का निर्देश।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
बाढ़ से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां अभी से पूरी कर ली जाएं। प्रभावित गांवों में नाव और नाविक की व्यवस्था की जाए, साथ ही बाढ़ चौकियां स्थापित कर कर्मियों की ड्यूटी निर्धारित की जाए।
दैवीय आपदा के मामलों में 24 घंटे के भीतर पीड़ितों को राहत राशि उपलब्ध कराई जाए।
आईजीआरएस की शिकायतों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाए, और यदि शिकायतकर्ता उपस्थित न हो तो उसके परिजनों की मौजूदगी में कार्रवाई सुनिश्चित हो।
पट्टा आवंटन रजिस्टर को अपडेट रखने और लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में तेज़ी लाने पर विशेष बल दिया गया।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
