नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है। 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी।
सरकार के अनुसार, इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने का अनुमान है। बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक सैलरी में इजाफा होगा, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के रूप में अतिरिक्त राशि मिलेगी।
कितनी बढ़ेगी हर महीने की सैलरी?
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर तय होगी। DA में 3 प्रतिशत की वृद्धि का मतलब है कि कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी के 3 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा।
<text color="secondary" size="sm">महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की पुष्टि केंद्र सरकार की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति से होती है। <Link url="https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2329485&lang=1®=3" title="पीआईबी की आधिकारिक जानकारी"/>।</text>
बेसिक सैलरी
पहले DA (60%)
नया DA (63%)
हर महीने अतिरिक्त राशि
₹18,000
₹10,800
₹11,340
₹540
₹25,500
₹15,300
₹16,065
₹765
₹35,400
₹21,240
₹22,302
₹1,062
₹56,100
₹33,660
₹35,343
₹1,683
₹1,00,000
₹60,000
₹63,000
₹3,000
यह बढ़ोतरी केवल महंगाई भत्ते के अंतर को दर्शाती है। वास्तविक वेतन में अन्य भत्तों या कटौतियों के कारण अंतर हो सकता है।
जुलाई से मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ
नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होने के कारण पात्र कर्मचारियों को जुलाई से लागू बढ़ी हुई दर के अनुसार भुगतान और नियमानुसार बकाया राशि मिलने का लाभ होगा। पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार के अनुसार, DA और DR में इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। <Cite refs={["turn702763search0"]}/>
ध्यान दें: DA की गणना बेसिक पे पर होती है, कुल इन-हैंड सैलरी पर नहीं। HRA और अन्य भत्तों में बदलाव अलग-अलग नियमों के अनुसार हो सकता है।
