Uttarakhand News: समान नागरिक संहिता भारत के सौहार्दपूर्ण भविष्य की नींव रखेगी: मुख्यमंत्री धामी

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भारत को ऐसा राष्ट्र बनाने में मदद करेगी, जहां जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की मजबूती और प्रगति पर प्रकाश डाला।

यूसीसी लागू करने पर जोर

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सोमवार से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने जा रही है। उन्होंने इसे प्रदेश की जनता से 2022 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादे की पूर्ति बताया। उन्होंने कहा, "हमने चुनावों से पहले यूसीसी लागू करने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद इसे प्राथमिकता दी गई। मसौदा तैयार किया गया, अधिनियम लाया गया, और अब यह औपचारिक रूप से लागू किया जा रहा है।"

धामी ने इसे प्रधानमंत्री के "सौहार्दपूर्ण भारत" के दृष्टिकोण के अनुरूप बताया, जहां किसी भी धर्म, जाति, लिंग या समुदाय के खिलाफ भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, "उत्तराखंड केवल महान नदियों का उद्गम स्थल ही नहीं है, बल्कि यहां से यूसीसी की गंगोत्री भी निकलेगी, जो पूरे देश में बहेगी।"

नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर आभार

मुख्यमंत्री ने नगर निकाय चुनावों में भाजपा को भारी जनादेश देने के लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, "मेयर पद की 11 में से 10 सीटें जीतकर जनता ने भाजपा पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। अब हमारा कर्तव्य है कि विकास को तेज गति दें।"

राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी और प्रधानमंत्री मोदी की सराहना

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण और समर्थन के कारण ही उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री 28 जनवरी को देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे।

सम्मान समारोह का आयोजन

प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री के योगदान और दृष्टिकोण पर जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य के "ट्रिपल इंजन" विकास मॉडल को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू करना न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह पहल देश में समानता और सौहार्द को बढ़ावा देगी।