यूपी में सात IAS अफसरों के तबादले, देवरिया–सुलतानपुर और कानपुर देहात के CDO बदले

लखनऊ: राज्य सरकार ने मंगलवार को सात वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल में मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) और विकास प्राधिकरणों के पदों पर अहम बदलाव किए गए हैं।

सुलतानपुर के सीडीओ अंकुर कौशिक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं विनय कुमार सिंह को सुलतानपुर का सीडीओ नियुक्त किया गया है।

इसी क्रम में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह को विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग बनाया गया है। वहीं कानपुर देहात की सीडीओ लक्ष्मी एन. को उपाध्यक्ष, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के पद पर तैनाती मिली है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल को कानपुर देहात का सीडीओ नियुक्त किया गया है।

विधानसभा से सुगम्य व्यापार अधिनियम को मंजूरी

उधर, विधानसभा ने ‘उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2025’ को मंजूरी दे दी है। इस मौके पर औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंडस्ट्री-फ्रेंडली इकोसिस्टम सरकार की शुरू से प्राथमिकता रही है। यह संशोधन औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जो निवेशकों के भरोसे को और मजबूत करेगा।

मंत्री ने बताया कि अधिनियम के तहत राज्य सूची के 10 कानूनों में सुधार किया गया है और 10 विभागों के 39 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। कारावास का प्रावधान केवल उन्हीं मामलों में रखा गया है, जिनमें शारीरिक क्षति, जीवन के लिए खतरा, धोखाधड़ी या गंभीर नकारात्मक प्रभाव शामिल हों।

प्रक्रियात्मक चूक, दस्तावेजी त्रुटि या सामान्य उल्लंघन जैसे मामलों को गैर-आपराधिक बनाते हुए केवल आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।