यूपी कैबिनेट की अहम पहल: शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक-2025 समेत निजी विश्वविद्यालयों के तीन संशोधन बिल पारित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक-2025 पर विस्तृत चर्चा के बाद सदन ने इसे बहुमत से मंजूरी दे दी। विधेयक पर चर्चा करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने हर मंडल में कम से कम एक सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने का संकल्प पूरा किया है।

उपाध्याय ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों के आगमन से उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ा है और प्रतिस्पर्धा के चलते गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। निजी विश्वविद्यालयों पर उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू है और सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है।

चर्चा के उपरांत सदन ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक-2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक-2025 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक-2025 को भी बहुमत से पारित कर दिया।