लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और महिला कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें गंगा एक्सप्रेसवे का प्रयागराज से हरिद्वार तक विस्तार, सुलतानपुर में औद्योगिक-लॉजिस्टिक्स क्लस्टर की स्थापना और 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रमुख हैं।
गंगा एक्सप्रेसवे अब हरिद्वार तक
कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। करीब 10,761 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस विस्तार से प्रयागराज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है।
हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे के पहुंचने से बिजनौर-हरिद्वार कनेक्टिविटी भी आसान होगी। इससे धार्मिक पर्यटन, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच आवागमन को भी गति मिलने की उम्मीद है।
सुलतानपुर में 272 करोड़ का औद्योगिक क्लस्टर
कैबिनेट ने सुलतानपुर में 272 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नजदीक विकसित किया जाएगा।
एक्सप्रेसवे से निकटता के कारण कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य इसके जरिए निवेश आकर्षित करना, स्थानीय रोजगार बढ़ाना और विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को गति देना है।
60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा
योगी सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में जीवनभर मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ को मंजूरी दी गई।
योजना के तहत पात्र महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की सभी बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाकर सुविधा का लाभ लिया जा सकेगा।
सरकार के अनुसार, इस योजना से एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण पर जोर
कैबिनेट के इन फैसलों में एक ओर बड़े सड़क और औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के जरिए कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजना के जरिए सामाजिक कल्याण और सुगम आवागमन को प्राथमिकता दी गई है।
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