बलिया। जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने मुख्यमंत्री की सर्वाेच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रम एवं 50 लाख से ऊपर की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया कि वित्तीय प्रगति के सापेक्ष भौतिक प्रगति मे तेजी बनाये रखें। इस बात का विशेष ख्याल रहे कि समय के साथ कार्य की गुणवत्ता का भी अच्छी हो। अगर इसमें शिकायत मिले तो भुगतान नहीं किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जो विकास परियोजना पूरी हो चुकी है, उसे हैण्डओवर किया जाए। जिन कार्यदायी संस्था के कार्यालय जिले से बाहर हैं, उनके अधिकारी को निर्देश दिया कि अस्थायी कार्यालय जिलें स्थापित कराएं। पुलिस आवास का निर्माण पर अभी पूर्ण नहीं होने पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। यूपीपीसीएल के कार्यों की समीक्षा के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रसड़ा, चिलकहर, जिला चिकित्सालय बलिया में नलकूप रिवोर पाइप लाइन की स्थापना एवं ओवर हेड टैंक की मरम्मत का कार्य एवं अन्य ब्लॉकों में हॉस्टल बैरक एवं विवेचना कक्ष जैसे निर्माण संबंधित कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिये।
सीएण्डडीएस के कार्यों की समीक्षा के दौरान नगरा के नगर पंचायत भवन का निर्माण कार्य, एसडीएम आवास में लॉकअप एवं कैंटीन ब्लॉक का निर्माण कार्य ,नगर पालिका परिषद बलिया में लिगेसी वेस्ट का निस्तारण कार्य एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीयर जैसी तमाम निर्माणाधीन विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा (बैरिया), जिला कारागार बलिया में पंप हाउस एवं आरसीसी वाटर चैनल का निर्माण कार्य, राजकीय आईटीआई नवानगर बलिया का बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य जैसी विभागीय योजनाओं को तय समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार यूपीआरएनएएसएस (पूर्व नाम पैकफेड), उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बलिया, उत्तर प्रदेश जल निगम, बलिया जैसी तमाम कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सीडीओ प्रवीण वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
