शिक्षकों के लिए बड़ी राहत : सीएम योगी देंगे TET अनिवार्यता से छुटकारे की लड़ाई

लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी थी। कोर्ट ने कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को सेवा में बने रहने और पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना जरूरी होगा। इससे सेवारत शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बन गई है।

योगी ने कहा कि पहले से कार्यरत शिक्षक लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में उनका अहम योगदान रहा है। सरकार लगातार उन्हें प्रशिक्षण देती रही है, ताकि वे समय और शिक्षा प्रणाली की नई जरूरतों के मुताबिक बच्चों को पढ़ा सकें। ऐसे में उनकी वर्षों की सेवा और अनुभव को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा।

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सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार शिक्षकों की योग्यता और अनुभव का सम्मान करती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा में राज्य का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा, ताकि सेवारत शिक्षकों को राहत मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

1 सितंबर को आए आदेश में कोर्ट ने कहा था कि प्राथमिक से जूनियर तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा। इससे प्रदेश के करीब डेढ़ लाख ऐसे शिक्षक प्रभावित होंगे, जिन्हें बिना TET के नियुक्त किया गया था।

शिक्षकों की मांग

फैसले के बाद से विभिन्न शिक्षक संगठन लगातार विरोध जता रहे हैं और TET से छूट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत छूट मिली थी, इसलिए उसी आधार पर उन्हें भी राहत दी जानी चाहिए।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि यदि केवल एक परीक्षा के आधार पर उनकी योग्यता पर सवाल उठाया गया, तो यह न केवल उनके भविष्य को प्रभावित करेगा बल्कि परिवार की आजीविका पर भी संकट खड़ा कर देगा।