Sambhal News: संभल में मुद्दों पर सपा सांसद इकरा हसन का तीखा बयान

संभल: समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को संभल पहुंचा और हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार को 5-5 लाख रुपये के चेक दिए। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने की। कैराना से सांसद और सपा नेता इकरा हसन भी इस दौरान मौजूद रहीं।

संभल में जामा मस्जिद के सामने खाली पड़ी जमीन पर पुलिस चौकी बनाए जाने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सांसद इकरा हसन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, "मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों की जरूरत है। हमारे देश में कानून का पालन करना सभी का कर्तव्य है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि धार्मिक स्थलों की स्थिति को बरकरार रखा जा सके। हम लोकतंत्र में हैं, यहां किसी की तानाशाही नहीं चल सकती।"

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संविधान के तहत चलने की अपील

इकरा हसन ने कहा, "हमें संविधान और कानून के अनुसार चलना होगा। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत 1947 में धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी, उसे उसी रूप में बनाए रखना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार विपक्ष के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर कार्रवाई कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है।"

विपक्ष का सरकार पर हमला

संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर हमला बोला है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर सरकार को आड़े हाथों लिया।

ओवैसी का बयान

ओवैसी ने कहा, "देश में सरकारें न तो स्कूल खोलती हैं, न अस्पताल। लेकिन पुलिस चौकियां और शराब की दुकानें जरूर बनाती हैं। खासतौर पर मुसलमानों के इलाकों में सरकारी सुविधाओं का अभाव है। सरकार की प्राथमिकता केवल दबाव बनाना है, विकास नहीं।"

संभल का यह मुद्दा अब राजनीति के केंद्र में आ गया है और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है।

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