हरित ऊर्जा से सहकारिता को मजबूती: अनुपूरक बजट 2025-26 में सोलर रूफटॉप और बी-पैक्स पर योगी सरकार का फोकस

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनुपूरक बजट 2025-26 में सहकारिता क्षेत्र को हरित ऊर्जा और तकनीकी उन्नयन के जरिए सशक्त बनाने की ठोस पहल की है। ग्रामीण विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को गति देने के उद्देश्य से सहकारी संस्थाओं के लिए विभिन्न मदों में अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है।

सहकारिता विभाग की फील्ड क्षमताएं मजबूत करने के लिए वाहन सेवाओं पर ₹2.19 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे कार्यों की गति और निगरानी प्रणाली प्रभावी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा मंडल, लखनऊ को मानक मदों के लिए ₹46 लाख का अतिरिक्त अनुदान देकर प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ किया गया है।

क्षमता निर्माण और पारदर्शिता पर जोर

सहकारी कर्मियों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और शोध के लिए सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को ₹1.50 करोड़ का अनुदान प्रस्तावित है। इसके साथ ही सहकारिता के माध्यम से विकास मॉडल को मजबूत करने के लिए सहकारी समितियों का समग्र डाटाबेस तैयार करने हेतु ₹1 करोड़ की अतिरिक्त राशि रखी गई है। इससे योजनाओं की पारदर्शिता, निगरानी और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

सरकार के इन कदमों से सहकारिता क्षेत्र में हरित ऊर्जा, दक्षता और पारदर्शिता को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती प्रदान करेगी।