कक्षा 5 और 8 के छात्रों को अब किया जा सकेगा फेल, अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे

लखनऊ। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत अब कक्षा 5 और 8 के छात्रों को वार्षिक परीक्षा में पासिंग मार्क्स हासिल करना अनिवार्य होगा। यदि छात्र पास नहीं होते हैं, तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। हालांकि, फेल होने वाले छात्रों को दो महीने के भीतर एक और मौका दिया जाएगा। यदि वे इस री-एग्जाम में भी पास नहीं होते हैं, तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा।

क्या है नया नियम

पहले की व्यवस्था के तहत, छात्रों को कक्षा 8 तक बिना परीक्षा पास किए ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन अब यह व्यवस्था बदल दी गई है। साल 2010-11 में कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षाओं को समाप्त कर दिया गया था, जिससे छात्रों को बिना पढ़ाई के अगली कक्षा में भेजा जाने लगा था। इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा था और उच्च कक्षाओं (10वीं व 12वीं) के बोर्ड परीक्षा परिणाम भी खराब आने लगे थे।

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कब लागू होगा नया नियम

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस नए प्रावधान को 'निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम, 2024' के रूप में अधिसूचित किया है। यह नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। अब राज्य सरकारों को यह अधिकार होगा कि वे कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करें।

विशेषज्ञों की राय

नई शिक्षा नीति (NEP) के लागू होने के बाद प्राथमिक और उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से छात्रों की पढ़ाई में गंभीरता आएगी और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होगा। इस नियम का उद्देश्य छात्रों के अध्ययन स्तर को बेहतर करना और उन्हें अपने प्रदर्शन के प्रति जागरूक बनाना है।

मुख्य उद्देश्य

  • छात्रों को पढ़ाई के प्रति गंभीर बनाना।
  • शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना।
  • बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में सुधार करना।
  • शिक्षा के स्तर को राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ बनाना।

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