आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिल सकती है एजेंसी से मुक्ति, इप्सेफ प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट सचिव से की मुलाकात

लखनऊ: भारत सरकार के कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन से इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन (इप्सेफ) के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक है और जल्द ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे।

बैठक के दौरान इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.पी. मिश्रा ने संगठन की मुख्य मांगें प्रस्तुत कीं, जिन पर कैबिनेट सचिव ने सकारात्मक सहमति जताई। प्रतिनिधिमंडल ने इसके लिए उनका आभार व्यक्त किया।

अतुल मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट सचिव ने 8वें वेतन आयोग को लेकर भी भरोसा दिलाया। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द होगी और इसकी संस्तुतियां 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को ओपीएस पेंशन की सुविधाएं देने पर भी काम चल रहा है। वहीं, 50% डीए मर्जर के प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट सचिव ने सैद्धांतिक सहमति दी और जल्द निर्णय का भरोसा दिलाया।

बैठक में इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.पी. मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस.बी. सिंह, एम.पी. द्विवेदी (अध्यक्ष, मध्यप्रदेश कर्मचारी अधिकारी शिक्षक मोर्चा), उप महासचिव अतुल मिश्रा, संयोजक सतीश कुमार पांडेय (कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश), वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्रा (राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, यूपी), शाह फैजल (अध्यक्ष, कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा, जम्मू-कश्मीर) और अनिकेत द्विवेदी मौजूद रहे।