उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने में जुटे अधिकारी, सीएम योगी ने दिया आदेश

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रदेश को एक वर्ष में गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा के बाद अधिकारी क्रियान्वयन में जुट गए है । मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रथम चरण के तहत एक सप्ताह में ही गणनाकार (एन्युमेरेटर) के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए।

निर्देश दिए हैं कि खंड विकास अधिकारिओं द्वारा एन्युमेरेटर (ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी व कैडर) का सत्यापित प्रोफाइल जीरो पावर्टी पोर्टल (http://zero-poverty.in) पर पंजीकृत कराएं। पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, समूह सखी व अन्य़ सामुदायिक कैडर व बीसी सखी को गणनाकार बनाएं।

सदस्यों की सूचना पर संदेह की दशा में शासन द्वारा थर्ड पार्टी से भी जांच कराई जाएगी। अंतिम चयनित निर्धनतम परिवारों की सूची ग्राम पंचायत सचिवालय पर 15 दिनों के लिए लगाई जाएगी। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस. गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

दो स्तरीय होगा निर्धनता का आंकलन
मुख्य सचिव ने कहा कि निर्धनता का आंकलन दो स्तरीय होगा। पहले स्तर में भूमिहीन, आजीविका का कोई विकल्प नहीं, अनिश्चित आय, दिहाड़ी/ कृषि मजदूरी पर आश्रित, आर्थिक संसाधनों की कमी, हमेशा खाने-पहनने की तंगी वाले परिवार होंगे। दूसरे स्तर में एकल महिला (परित्यक्ता/ विधवा) सरकारी मदद से वंचित, परिवार का मुखिया/ कमाऊ सदस्य विकलांग, मुखिया/ कमाऊ सदस्य की उम्र 65 वर्ष व उससे अधिक, मुखिया/कमाऊ सदस्य प्रवासी मजदूर है, परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रसित है, परिवार आपदा प्रभावित स्थान पर निवास करता है, परिवार का आजीविका का साधन हस्तशिल्प/ शिल्पकारी है, कोई भी सदस्य किसी आजीविका कौशल में सक्षम नहीं है और स्वयं सहायता समूह के सदस्य भी नहीं है, उन्हें चुना जाएगा।