योगी सरकार का बड़ा ऐलान : अब भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टांप शुल्क में छूट

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को दी जा रही स्टांप शुल्क छूट का दायरा और बढ़ाते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को भी संपत्ति की रजिस्ट्री पर यह सुविधा मिलेगी। सीएम योगी ने गुरुवार को स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में यह घोषणा की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 हजार रुपये से अधिक के निबंधन शुल्क का ई-भुगतान अब सभी जिलों में अनिवार्य होगा। पायलट प्रोजेक्ट में मिले सकारात्मक नतीजों को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, साथ ही वेंडरों के कमीशन को तार्किक बनाने और स्टांप बिक्री के नए विकल्पों पर विचार किया जाए।

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सीएम ने यह भी सुझाव दिया कि 10 वर्ष तक की अवधि वाले लघु एवं मध्यम वर्ग के किराएनामों पर स्टांप व पंजीकरण शुल्क में छूट दी जानी चाहिए।

बैठक में विभागीय मंत्री रवींद्र जायसवाल ने जानकारी दी कि 2002 से 2017 तक के 99% पंजीकृत विलेखों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। अब अगला चरण जारी है। वर्तमान में 98% से अधिक निबंधन कार्य ई-स्टाम्प से हो रहे हैं। वहीं, जिलों में मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण कर विसंगतियां दूर की गई हैं और उप-पंजीकरण कार्यालयों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

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