चित्रकूट: स्वच्छ भारत मिशन की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी सख्त, सभी एडीओ पंचायत का वेतन रोकने के निर्देश

चित्रकूट। मंगलवार को आयोजित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति की बैठक में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने कड़े तेवर दिखाए। मिशन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति न होने पर उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर को निर्देश दिया कि जिले के पांचों ब्लॉकों के सभी एडीओ पंचायत का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया जाए। साथ ही, इन अधिकारियों के खिलाफ शासन को पत्र भेजने का भी आदेश दिया गया।

बैठक में जिलाधिकारी ने प्रथम किस्त में स्वीकृत शौचालयों की जिओ ट्रैकिंग, आवंटित बजट की जांच, शौचालय सत्यापन, वर्मी कंपोस्ट पिट जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ब्लॉक प्रमुख मानिकपुर, अरविंद मिश्रा ने बताया कि कई ग्राम पंचायतों में अब तक शौचालय निर्माण नहीं हुआ है। इस पर जिलाधिकारी ने एडीओ पंचायत मानिकपुर को जल्द से जल्द सत्यापन कराकर शौचालय निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर

जिलाधिकारी ने कहा कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अधूरे कार्यों को शेष धनराशि से पूरा किया जाए। यदि कार्य अधूरा रहा तो इसे पूर्ण मान लिया जाएगा और भविष्य में शासन से धनराशि उपलब्ध नहीं होगी। उन्होंने कचरा उठाने वाली गाड़ियों को नियमित रूप से चलाने और डीसी एनआरएलएम व डीसी मनरेगा को निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

आरसीसी पिट में दरारें मिलने या सामग्री की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर संबंधित अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बैठक में डीपीआरओ इंद्र नारायण सिंह, डीसी एनआरएलएम ओपी मिश्रा, डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

फार्मर रजिस्ट्री आईडी पर भी नाराजगी

फार्मर रजिस्ट्री आईडी की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि जिले में एग्रीस्टैक योजना के तहत 1,14,000 फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने का लक्ष्य है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पंचायत भवन, सीएचसी, रोजगार सेवकों, लेखपालों, और डीएचसी को प्रतिदिन का लक्ष्य देकर दिसंबर तक यह कार्य पूरा किया जाए।

उर्वरक वितरण केंद्रों और कोटे की दुकानों पर भी आईडी बनाने के निर्देश दिए गए। गौशालाओं की गोचर भूमि में हरे चारे की बुआई कराने और अमृत सरोवर योजना की धीमी प्रगति पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई।

खेल मैदान और ओपन जिम निर्माण पर निर्देश

जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान के लिए भूमि चिह्नित करने और ओपन जिम निर्माण के लिए ग्राम प्रधानों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीसी मनरेगा को खेल मैदानों में बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट के साथ बाउंड्री वॉल बनवाने का भी आदेश दिया।

बैठक में सीडीओ अमृतपाल कौर, एडीएम उमेश चंद्र निगम, एसडीएम कर्वी पूजा साहू, मानिकपुर मोहम्मद जसीम, मऊ सौरभ यादव, राजापुर आलोक कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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