UP News: महिला सिपाही की शिकायत पर पुलिसकर्मी निलंबित, वैवाहिक स्थिति छिपाने के आरोप की होगी जांच

बरेली : बरेली पुलिस विभाग में तैनात एक महिला सिपाही की शिकायत के बाद एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। महिला सिपाही ने आरोप लगाया है कि संबंधित पुलिसकर्मी ने स्वयं को अविवाहित बताकर उसके साथ संबंध स्थापित किए और विवाह का आश्वासन दिया, जबकि बाद में उसके पहले से विवाहित होने की जानकारी सामने आई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी सिपाही अमित चौधरी शाही थाने में तैनात था। इसी दौरान उसकी पहचान विभाग में कार्यरत एक महिला सिपाही से हुई। दोनों के बीच पेशेवर संपर्क के बाद नजदीकियां बढ़ीं। महिला सिपाही का आरोप है कि अमित चौधरी ने शुरुआत से ही खुद को अविवाहित बताया और विवाह करने की इच्छा व्यक्त करते हुए भविष्य में शादी का भरोसा दिलाया।

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शिकायत के अनुसार, कुछ समय बाद महिला सिपाही को जानकारी मिली कि आरोपी पहले से विवाहित है। इस खुलासे के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। महिला सिपाही ने इसे विश्वासघात का मामला बताते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की।

सूत्रों के अनुसार, घटनाक्रम के बाद महिला सिपाही मानसिक तनाव से भी गुजर रही थी। बाद में उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष पूरे मामले की लिखित शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच कराई, जिसमें सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही अमित चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उसे पुलिस लाइन से संबद्ध कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार विभागीय जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। शिकायत में लगाए गए आरोपों, उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जाएगी। जांच का प्रमुख बिंदु यह रहेगा कि क्या आरोपी ने वास्तव में अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाई थी और क्या महिला सिपाही को विवाह का आश्वासन दिया गया था।

अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं, तो विभागीय नियमों के तहत आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्दीधारी कर्मियों से न केवल सेवा संबंधी दायित्वों बल्कि व्यक्तिगत आचरण में भी उच्च मानकों का पालन अपेक्षित है। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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