देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी-2026 का रद्द होना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि लाखों विद्यार्थियों के विश्वास को गहरा आघात पहुंचाने वाली घटना बनकर सामने आया है। यह उन छात्रों और परिवारों के लिए सबसे बड़ा झटका है, जिन्होंने वर्षों की मेहनत, आर्थिक संघर्ष और उम्मीदों के साथ इस परीक्षा को अपने भविष्य का आधार माना था।

किसी छात्र ने गांव छोड़कर शहर में कमरा लिया, किसी परिवार ने जमीन बेचकर कोचिंग की फीस भरी, तो किसी ने दो वर्षों तक खुद को पूरी तरह पढ़ाई तक सीमित रखा। लेकिन कुछ लोगों के लालच और परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों ने लाखों मेहनती विद्यार्थियों को अचानक असमंजस और निराशा के बीच खड़ा कर दिया।

इस पूरे घटनाक्रम ने देश के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है— क्या भारत की मौजूदा परीक्षा व्यवस्था अब भी पुराने ढांचे पर भरोसा करके चल सकती है, या फिर इसे पूरी तरह तकनीक आधारित और सुरक्षित मॉडल में बदलने का समय आ चुका है?

आज सबसे बड़ी चिंता केवल पेपर लीक की घटना नहीं है, बल्कि छात्रों के मन में पैदा हो रहा अविश्वास है। जब मेहनत करने वाला विद्यार्थी यह महसूस करने लगे कि परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष और सुरक्षित नहीं है, तब यह केवल परीक्षा का संकट नहीं रहता, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की नैतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाता है।

प्रारंभिक जांच में सामने आई जानकारियों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पेपर लीक अब किसी एक सेंटर या छोटे गिरोह तक सीमित नहीं रहा। देहरादून, सीकर, जयपुर, गुरुग्राम और अन्य शहरों से जुड़े नेटवर्क यह दर्शाते हैं कि यह अब संगठित माफिया तंत्र का रूप ले चुका है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये नेटवर्क अब एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप, क्लोज्ड डिजिटल ग्रुप्स और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जांच एजेंसियों के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अब केवल एफआईआर दर्ज कर लेना या कुछ गिरफ्तारियां कर देना पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यकता पूरी परीक्षा प्रणाली को नए सिरे से तैयार करने की है।

नीट वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफलाइन परीक्षाओं में शामिल है, जिसमें लगभग 22 लाख विद्यार्थी भाग लेते हैं। प्रश्नपत्र प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र तक कई चरणों और अनेक लोगों के संपर्क से गुजरता है। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही है।

इसके विपरीत जेईई मेन जैसी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाती हैं, जहां प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने के बाद ही स्क्रीन पर दिखाई देता है। अलग-अलग प्रश्न सेट और एल्गोरिदम आधारित प्रश्न वितरण के कारण पेपर लीक की संभावना बेहद कम हो जाती है। यही वजह है कि अब शिक्षा विशेषज्ञ नीट को भी चरणबद्ध तरीके से तकनीक आधारित मॉडल में बदलने की मांग कर रहे हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार भारत में यह बदलाव संभव है। कोविड काल के बाद देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। बैंकिंग, सरकारी सेवाएं, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन शिक्षा अब गांवों तक पहुंच चुकी हैं। जेईई मेन, सीयूईटी और कई बैंकिंग परीक्षाएं पहले से सफलतापूर्वक ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं।

ऐसे में नीट को भी चरणबद्ध तरीके से कंप्यूटर आधारित मॉडल में बदला जा सकता है। शुरुआती चरण में बड़े शहरों और मजबूत डिजिटल सुविधाओं वाले क्षेत्रों में सीबीटी मोड लागू किया जा सकता है, जबकि सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में कुछ समय तक हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा सकता है।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल ऑनलाइन परीक्षा पर्याप्त समाधान नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदलना होगा। प्रश्नपत्र निर्माण और वितरण को “जीरो ह्यूमन एक्सेस मॉडल” की ओर ले जाना होगा, जहां पेपर तैयार होने के बाद किसी व्यक्ति के पास उसकी पूरी कॉपी न हो। इसके लिए एआई आधारित एन्क्रिप्शन और डिजिटल लॉकिंग सिस्टम अपनाने की जरूरत होगी।

इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर एआई आधारित कैमरा निगरानी, लाइव कंट्रोल रूम, रियल टाइम अलर्ट सिस्टम और मजबूत बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था लागू करनी होगी। केवल फिंगरप्रिंट ही नहीं, बल्कि फेस रिकग्निशन और मल्टी-लेयर पहचान प्रणाली से डमी उम्मीदवारों की समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है।

दुनिया के कई देशों में मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं पूरी तरह कंप्यूटर आधारित हैं। अमेरिका, यूरोप, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में एआई निगरानी, फेस रिकग्निशन और डिजिटल सुरक्षा तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। भारत भी इन मॉडलों से सीख लेकर अपनी परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बना सकता है।

नीट यूजी-2026 का रद्द होना केवल एक परीक्षा रद्द होना नहीं है, बल्कि यह देश की परीक्षा व्यवस्था के सामने खड़ी बड़ी चुनौती का संकेत है। यदि अब भी व्यापक और संरचनात्मक सुधार नहीं किए गए, तो हर वर्ष लाखों विद्यार्थियों का भरोसा इसी तरह टूटता रहेगा। अब समय केवल आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था बनाने का है, जिस पर हर विद्यार्थी पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भरोसा कर सके।

UPSSSC परीक्षा : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आज से जिले में शुरू हो गई। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। जनपद में बनाए गए 66 केंद्रों पर कुल 95,040 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।

यह परीक्षा दो दिनों तक चलेगी और चार पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल तैनात है, वहीं परीक्षार्थियों को सख्त चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है।

परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन, बस अड्डों से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई स्थानों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जो अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं।

BSF Constable Recruitment 2025: अगर आप वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की सुरक्षा में योगदान देना चाहते हैं, तो यह सुनहरा अवसर आपके लिए है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने कांस्टेबल (Tradesman) के 3588 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें 3406 पद पुरुष और 182 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 23 अगस्त 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती न केवल स्थायी सरकारी नौकरी का अवसर है, बल्कि देश सेवा का गौरव भी प्रदान करती है।

आयु सीमा

न्यूनतम : 18 वर्ष

अधिकतम : 25 वर्ष

आरक्षण के तहत छूट 

SC/ST : 5 वर्ष

OBC : 3 वर्ष

परीक्षा शुल्क

सामान्य / OBC : ₹100

SC/ST व महिला उम्मीदवार : शुल्क से छूट

शैक्षणिक योग्यता

मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास

संबंधित ट्रेड में दो वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स

वेतनमान

₹21,700 – ₹69,100 प्रतिमाह

चयन प्रक्रिया

1. शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)

2. लिखित परीक्षा

3. दस्तावेज़ सत्यापन

लिखित परीक्षा पैटर्न

कुल प्रश्न : 100 (बहुविकल्पीय)

कुल अंक : 100

विषय : सामान्य जागरूकता, गणित, अंग्रेजी, हिंदी

समय : 2 घंटे

स्तर : कक्षा 10वीं

CBSE BOARD EXAM: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 10वीं और 12वीं की CBSE बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार कराने की योजना बनाई है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और CBSE के अध्यक्ष भी शामिल थे। इस नई प्रणाली के लाभ और लागू करने की प्रक्रिया पर विचार किया गया है। जल्द ही इसका मसौदा तैयार कर सार्वजनिक राय के लिए जारी किया जाएगा, ताकि छात्र, अभिभावक और शिक्षक अपनी राय साझा कर सकें।

छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, परीक्षा देना अनिवार्य नहीं

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि सरकार का उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम करना और उन्हें बेहतर स्कोर करने का एक और अवसर देना है। इसी कारण, अब CBSE बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी।

छात्रों के लिए दोनों परीक्षाएं देना अनिवार्य नहीं होगा।

वे चाहें तो सिर्फ एक ही परीक्षा दें, या फिर दोनों में से जिस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें, उसे मान्य करवा सकते हैं।

दोनों परीक्षाओं के बीच कुछ महीनों का अंतर होगा, जिससे छात्रों को दोबारा तैयारी करने का पर्याप्त समय मिलेगा।

बोर्ड परीक्षा के नए पैटर्न में बदलाव

नई प्रणाली के तहत परीक्षा के स्वरूप में भी बदलाव किया जाएगा। अब अधिक विश्लेषणात्मक और कॉन्सेप्ट-बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि छात्रों की समझ को बेहतर तरीके से परखा जा सके।

• करीब 50% प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) और छोटे उत्तर वाले होंगे।
• रटने की प्रवृत्ति को कम करने और गहरी समझ विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
• इस बदलाव से कोचिंग पर निर्भरता भी कम होने की उम्मीद है।

11वीं-12वीं के छात्रों को मिलेगा विषय चयन का अधिक विकल्प

अब कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र अपने विषयों का चयन अधिक स्वतंत्रता के साथ कर सकेंगे। छात्र अपनी रुचि और करियर के अनुसार अलग-अलग विषयों का संयोजन (combination) चुन सकेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को उनके करियर के अनुसार पढ़ाई करने का अवसर देना है।

छात्रों पर तनाव होगा कम, शिक्षा प्रणाली बनेगी अधिक लचीली

सरकार का मानना है कि यह कदम छात्रों के परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने और शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाने में मदद करेगा।

जल्द ही इस योजना पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की राय ली जाएगी। फीडबैक के बाद इसे औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा।

CBSE बोर्ड की इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए परीक्षा को कम तनावपूर्ण और अधिक प्रभावी बनाना है। अब छात्रों को एक और मौका मिलेगा, जिससे वे अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। परीक्षा के नए पैटर्न और विषय चयन की आजादी से छात्रों को अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुसार पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। जल्द ही इस योजना को अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।

जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, देवरिया ने जनपद के 225 विद्यालयों (209 प्राथमिक विद्यालय और 16 पीएम श्री विद्यालय) के परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए संविदा पर ईसीसीई एजुकेटर और 43 उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों के लिए तकनीकी अनुदेशक की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। कुल 268 पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। इच्छुक अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल (sewayojan.up.nic.in) पर 17 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

पदों का विवरण और शैक्षिक योग्यताएं

ईसीसीई एजुकेटर के लिए शैक्षिक अर्हताएं:

1. विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक।

2. नर्सरी अध्यापक शिक्षा (एनटीटी), सीटी (नर्सरी), या डीपीएसई का न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य)।

तकनीकी अनुदेशक के लिए शैक्षिक अर्हताएं

1. इंजीनियरिंग एवं वर्कशॉप ट्रेड

• किसी मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।
• संबंधित ट्रेड: कंस्ट्रक्शन एंड वुडवर्किंग, फैब्रिकेशन (फिटिंग एंड वेल्डिंग), फिटर, जनरल कारपेंटर, प्लंबर, शीट मेटल वर्कर, पेंटर।

2. एनर्जी एवं एन्वायरनमेंट ट्रेड

• मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।
• संबंधित ट्रेड: इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक।

3. एग्रीकल्चर, नर्सरी एवं गार्डनिंग ट्रेड

• बीएससी (एग्रीकल्चर)।

4. होम एंड हेल्थ ट्रेड

• बीएससी (होम साइंस)।
• या मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।
• संबंधित ट्रेड: फूड प्रोडक्शन, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, सिलाई (Sewing) टेक्नोलॉजी।

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल (sewayojan.up.nic.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

• आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 है।
• अन्य संबंधित जानकारी और विवरण सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण बिंदु

• यह भर्ती पूरी तरह से अस्थाई है।
• चयनित उम्मीदवारों को संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी।
• भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी नियम के उल्लंघन की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

आवेदन के लिए सेवायोजन पोर्टल पर जल्द से जल्द पंजीकरण करें और अवसर का लाभ उठाएं।

लखनऊ: ताजिकिस्तान गणराज्य के दूतावास से लखनऊ विश्वविद्यालय को अगले साल जनवरी में ताजिकिस्तान का दौरा करने के लिए एक आमंत्रण प्राप्त हुआ है। इस दौरे का उद्देश्य ताजिक उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ स्थायी द्विपक्षीय शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना है।

ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से 29 नवंबर को जारी एक पत्र के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय को शैक्षिक सहयोग प्रस्ताव पर दोनों देशों ने सहमति प्रदान की है। दूतावास ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे शीघ्रातिशीघ्र प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की सूची प्रस्तुत करें। ताकि इस दौरे का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जा सके। यह साझेदारी विश्वविद्यालय की वैश्विक भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक संबंधों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ताजिकिस्तान के राजदूत लुकमन बोबोकालोनज़ोदा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग में रुचि दिखाने के प्रति आभार व्यक्त किया है।

ताजिकिस्तान के राजदूत लुकमन बोबोकालोनज़ोदा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग में रुचि दिखाने के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि इस प्रकार के सहयोग के आपसी लाभों में भी फायदा मिलेगा। इस दौरे से शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलने और दोनों देशों के बीच स्थायी संबंध स्थापित होने की संभावना है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय इस अंतरराष्ट्रीय सहयोग को शैक्षिक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाने के लिए तत्पर है।

ICG Navik Recruitment 2024: भारतीय तटरक्षक ने नाविक और यांत्रिक के पदों पर भर्ती निकाली है। गणित और भौतिकी के साथ 12वीं कक्षा पास  उम्मीदवारों के पास भारतीय तटरक्षक बल का हिस्सा बनने का सुनहरा अवसर है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- cgept.cdac.in. पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 03 जुलाई है।  कुल 320 पदों पर भर्ती की जाएगी।  

शैक्षिक योग्यता
नाविक (जनरल ड्यूटी)-पद के लिए कक्षा 12वीं (मैथ्स व फिजिक्स) पास होना आवश्यक है। इसके अलावा, यांत्रिक पदों के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए और साथ इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलिकम्युनिकेशन (रेडियो/पावर) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक है।   

चयन प्रक्रिया
सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होगी, उसके बाद शारीरिक फिटनेस परीक्षण (पीएफटी) और प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। 

वेतन
नाविक जनरल ड्यूटी बेसिक सैलरी 21700 रुपये (लेवल-3) तय की गई है। इसके साथ में महंगाई समेत कई प्रकार के भत्ते और सुविधाएं रहेगी। यंत्रिक- यंत्रिक पदों के लिए ज्वाइनिंग के समय बेसिक सेलेरी  29200 रुपये (वेतन स्तर 5) होगी और साथ में  6200 रुपये महीने महंगाई समेत कई प्रकार के भत्ते दिए जाएंगे।

ऐसे करें आवेदन 

• अभ्यर्थी को आधिकारिक वेबसाइट-  cgept.cdac.in. पर जाना होगा।
• इसके बाद होमपेज पर Icg Recruitment 2024 लिंक पर क्लिक करें।
• अब महत्वपूर्ण जानकारी भरें।
•  दस्तावेज अपलोड करके फीस का भुगतान करें।
• आखरी में आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेकर रख लें। 

पीलीभीत: यूपी बोर्ड की ओर से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। पहले दिन 5404 कॉपियों का मूल्यांकन हो सका। रविवार को भी कॉपियों का मूल्यांकन जारी रहा। जहां दोनों केंद्रों पर 16972 कॉपियों का मूल्यांकन पूरा किया गया।  

इस बार बोर्ड की ओर से परीक्षार्थियों के हित में कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। अगर मूल्यांकन के दौरान परीक्षक किसी परीक्षार्थियों को 90 प्रतिशत से अधिक अंक देता है या फिर शून्य अंक मिलता है,  तो उसकी दोबारा से कॉपी चेक कराई जाएगी। जिससे डीएचई चेक कर कॉपी पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद भी अंक निर्धारित किए जाएंगे।

जिले में बोर्ड कॉपियों के मूल्यांकन के लिए दो केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें एक  ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। बोर्ड की ओर से करीब दो मंडलों के जिलों की 1,90,568  कॉपियां अलॉट की गई हैं। जिसमें शनिवार को मूल्यांकन कार्य के दौरान इंटरमीडिएट की 1996 कॉपी और जीजीआईसी की 3408 कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। 

पहले दिन डीएचई (उप प्रधान परीक्षक) ने कॉपियां चेक की। जिनकी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड  कर दी गई है। कॉपियों का मूल्यांकन भी परीक्षा की तरह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुआ। रविवार को भी दोनों केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य जारी रहा। ड्रमंड कॉलेज में इंटरमीडिएट की 8633 कॉपियों का मूल्यांकन किया गया। जबकि जीजीआईसी में हाईस्कूल की  8349 कॉपियां जांची गई।

इस बार बोर्ड ने नए नियम भी लागू किए गए हैं। जिसके तहत  परीक्षार्थी किसी भी विषय में 90 प्रतिशत से अधिक लाता है। या फिर शून्य मिलता है तो उसकी कॉपी दोबारा चेक करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षकों को स्टेप बाई स्टेप मार्किंग करना अनिवार्य होगा।  यदि किसी प्रश्न का उत्तर तीन स्टेप में पूर्ण हो रहा है और उसमें परीक्षार्थी दो स्टेप सही किया है तो उसे सही स्टेप के अंक दिए जाएंगे।

इसके अलावा विज्ञान, गणित और अन्य तकनीकी विषयों में सवाल का हल सही होने और यूनिट न  लिखने या गलत लिखने पर आंशिक अंक काटे जाएंगे। वहीं सवाल के सभी स्टेप्स सही होने और केवल जवाब गलत होने पर भी शून्य अंक नहीं दिया जाएगा।  

साथ ही परीक्षार्थियों की कॉपियों पर अंक साफ-साफ  अंकित किए जाएंगे। इसमें ओवरराइटिंग नहीं होगी।  किसी भी स्थिति में अंक बदलने पड़े तो पहले वाले को काटकर दोबारा साफ-साफ लिखा जाएगा और हस्ताक्षर किए जाएंगे। परीक्षार्थियों को सुंदर लिखावट के लिए भी एक अंक दिया जाएगा।  

मूल्यांकन कार्य तेजी से किया जा रहा है। 90 प्रतिशत से अधिक अंक वाले परीक्षार्थी की कॉपी पुन: जांची जाएगी--- गिरजेश कुमार चौधरी, डीआईओएस।

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश में कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन सी टी ई) की 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना के तहत निर्णय लेने के बाद ही प्राथमिक शिक्षकों की प्रश्नगत प्रोन्नति की जाए। इस अधिसूचना के तहत जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक व प्रधान अध्यापक/ अध्यापिका के पदों पर प्रमोशन को टीईटी को अनिवार्य किया गया है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश अर्ह अध्यापकों की प्रोन्नति में बाधा न माना जाय और इस संबंध में की गई कारवाई इस याचिका के परिणाम के अधीन होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने हिमांशु राणा व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा( अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 की वैधता को उस सीमा तक चुनौती दी गई है जहां तक एन सी टी ई की अधिसूचना के तहत उसमें टी ई टी को अनिवार्य करने का संशोधन नहीं किया गया है।

याचियों का कहना था कि प्रोन्नति के लिए प्राथमिक शिक्षकों को टीईटी पास होना जरूरी है। इसके बावजूद नियम 18 के तहत टीईटी पास न करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नत किया जा रहा है। जबकि प्रमोशन के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य शर्त है। कोर्ट ने कहा यह मामला गौर करने योग्य है। कोर्ट ने मामले में केंद्र ,राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 में वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन जारी समय सारिणी के अनुसार कराया जाना है।

वार्षिक परीक्षा समय सारिणी

कानपुर: राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (यूपी पीसीएस) 2023 के अंतिम नतीजे मंगलवार को घोषित हुए, जिनमें कानपुर की उत्कर्ष एकेडमी में कोचिंग लेने वाले छात्रों का जलवा रहा।

यहां से कोचिंग लेने वाले किसान के बेटे आदित्य यादव डिप्टी जेलर और मयंक कुंदू युवा जिला कल्याण अधिकार से डिप्टी कलेक्टर बने। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दोनों अधिकारियों के घरों में जश्न का महौल रहा। 

इटावा के भरथना निवासी आदित्य यादव ने बताया कि पिता फतेहपाल किसान, मां श्यामदेवी ग्राहणी व भाई उदयवीर आढ़ती है। यूपी पीसीएस की पढ़ाई के लिए मौसेरे भाई डॉ.मुकेश यादव, जीजा सुधीर कुमार, एआरटीओ प्रवेश यादव और माता-पिता व भाई ने काफी सहयोग किया।

उनके सहयोग व आशीर्वाद की वजह से पांचवें अटेप्ट में सफलता मिली और डिप्टी जेलर में पहली रैंक आई। कोचिंग कानपुर के उत्कर्ष एकेडमी व उसके बाद दिल्ली में ली।

सहारनपुर निवासी मयंक कुंदू ने बताया कि पिता हरियाणा के करनाल जिले में प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त है और वह वर्तमान में सहारनपुर में युवा जिला कल्याण अधिकारी है।

नौकरी के साथ ही उन्होंने यूपी पीसीएस की तैयारी खुद से की, जिसके लिए परिवार ने पूरा सहयोग किया और तीसरे अटेप्ट में सफलता मिली। परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल हुई। शुरुआत में कानपुर के उत्कर्ष एकेडमी से भी परीक्षा ली थी।

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय स्कूलों में होने वाले अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के मामले में 2 जून 2023 के शासनादेश द्वारा जारी अंतर जिला और पारस्परिक स्थानांतरण नीति के खंड 4 पर विचार करते हुए पाया कि जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल 2023 तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के 10% की अधिकतम सीमा तक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे। उक्त शासनादेश की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा कि कुछ जिलों में कार्यबल स्वीकृत संख्या से अधिक है, वहां अगर अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया द्वारा अधिक शिक्षकों को शामिल होने की अनुमति दी जाती है तो पहले से कार्यरत शिक्षकों के अनुपात में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

कोर्ट ने आगे कहा कि जिन जिलों में स्वीकृत संख्या से अधिक कार्य बल है, वहां आने वाले स्थानांतरण को अनुमति न देने के राज्य के निर्णय को मनमाना नहीं कहा जा सकता है। उक्त टिप्पणी न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने रचना और दो अन्य के साथ दर्जनों याचिकाओं को खारिज करते हुए दी। कोर्ट ने कहा कि स्थानांतरण नीति एक कल्याणकारी राज्य नीति है और किसी भी स्पष्ट मनमानी या कानून के विपरीत खंड के अभाव में इस नीति के किसी भी खंड में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

दरअसल याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि याची इस बात से व्यथित हैं कि उन्हें वांछित जिले में स्थानांतरण की अनुमति नहीं है, क्योंकि कुछ विशेष जिलों में कार्यरत कार्यबल, स्वीकृत कार्यबल से अधिक है। इस कारण ऐसे जिलों में अंतर जिला स्थानांतरण में आने वाले आवेदनों पर विचार न किया जाना मनमाना है। उक्त जिलों में बाहर जाने वाले स्थानांतरण आवेदनों को अनुमति है, लेकिन आने वाले स्थानांतरण से इन्हें पूरी तरह से बाहर रखा गया है, जो स्थानांतरण नीति का उल्लंघन है।