दिनभर की गतिविधियों के बाद जब दफ्तर में सन्नाटा पसर जाता है, तब कई उद्यमियों के मन में आत्ममंथन के प्रश्न उभरते हैं। यह वही सपना है या नहीं, जिसकी शुरुआत कभी सीमित संसाधनों और बड़े संकल्प के साथ की गई थी—ऐसे सवाल अक्सर नेतृत्व की भूमिका में बैठे लोगों को मथते हैं।

उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि अधिकांश संस्थानों की शुरुआत एक विचार और साझा संघर्ष से होती है। प्रारंभिक दौर में पूँजी सीमित होती है, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट होता है। उस समय हर कर्मचारी और सहयोगी संस्थान को अपना मानकर कार्य करता है और भविष्य को लेकर सामूहिक प्रतिबद्धता दिखाई देती है।

समय के साथ जैसे-जैसे संस्थान का विस्तार होता है, संरचना मजबूत होती है और व्यवसाय स्थिरता प्राप्त करता है, वैसे-वैसे कार्य-संस्कृति में भी बदलाव आने लगता है। छोटे कार्यालयों की जगह बड़े परिसर ले लेते हैं, भूमिकाएँ स्पष्ट हो जाती हैं और जिम्मेदारियाँ औपचारिक प्रक्रियाओं में बदलने लगती हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, इसी चरण में कई संस्थानों में भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ने लगता है। कार्य समयबद्ध हो जाता है, लक्ष्य विभागों में बँट जाते हैं और संगठन, जो कभी साझा सपना था, धीरे-धीरे कुछ लोगों के लिए केवल रोजगार का माध्यम बनकर रह जाता है।

नेतृत्व से जुड़े लोग मानते हैं कि इस स्थिति में भी अंतिम जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख पर ही आती है। वित्तीय दायित्व, निवेशकों का भरोसा, ग्राहकों की अपेक्षाएँ और कर्मचारियों की स्थिरता—इन सभी का भार निर्णय लेने वाले व्यक्ति पर होता है। हालांकि यह भूमिका स्वीकार्य होती है, लेकिन कई बार नेतृत्व की यह यात्रा अकेली लगने लगती है।

उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि किसी भी संगठन की मजबूती केवल पूँजी या संसाधनों से नहीं, बल्कि विश्वास, सहभागिता और स्वामित्व की भावना से तय होती है। जब कर्मचारी स्वयं को केवल वेतनभोगी नहीं, बल्कि निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, तभी संगठन दीर्घकालिक सफलता की ओर बढ़ता है।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आज के कर्मचारी सक्षम और तकनीकी रूप से दक्ष हैं, लेकिन बड़े संगठनों में व्यक्तिगत योगदान का प्रभाव स्पष्ट न दिख पाने के कारण भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो सकता है। ऐसे में नेतृत्व की भूमिका केवल प्रबंधन तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि संवाद और प्रेरणा भी उतनी ही आवश्यक हो जाती है।

उनका कहना है कि संस्थानों को समय-समय पर यह याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि संगठन एक जीवित इकाई है, जिसे निरंतर प्रतिबद्धता और विश्वास की ऊर्जा चाहिए। केवल प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि साझा उद्देश्य से संगठन आगे बढ़ता है।

अंततः, उद्योग जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी चुनौती सपने को साझा बनाए रखना है। जब नेतृत्व अपनी टीम को सहभागी मानता है और कर्मचारी संगठन को अपना समझते हैं, तब कंपनी केवल बाजार में ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक पहचान भी स्थापित करती है।

अमेरिका में दो दिनों के भीतर हुई दो घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया है। न्यू ऑर्लियंस में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ पर ट्रक चढ़ा दिया गया, जिसमें अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के दौरान ट्रक पर इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) का झंडा लगा हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है।

दूसरी घटना लास वेगास में ट्रंप टावर के पास हुई, जहां एक टेस्ला साइबर ट्रक में अचानक विस्फोट हो गया। ट्रक में भारी मात्रा में विस्फोटक भरे हुए थे। इस घटना के बाद इलाके में कई अन्य बम भी बरामद हुए, जिससे संकेत मिलता है कि यह हमला पूरी तरह योजनाबद्ध था।

दोनों घटनाओं के संभावित कनेक्शन की जांच जारी

राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि दोनों घटनाओं के बीच किसी संभावित संबंध की जांच की जा रही है। खास बात यह है कि दोनों वाहन एक ही रेंटल एप से किराए पर लिए गए थे। ये घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने में कुछ ही दिन बाकी हैं। इन हमलों ने अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवादी समूहों की बढ़ती गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

वैश्विक निंदा और बढ़ती चिंता

न्यू ऑर्लियंस के हमले की वैश्विक स्तर पर निंदा की जा रही है। इस हमले ने अमेरिका में सुरक्षा खामियों की पोल खोल दी है और यह आशंका बढ़ा दी है कि कहीं देश 9/11 जैसे माहौल की ओर न लौट जाए।

आईएसआईएस की नई रणनीति

विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला आईएसआईएस की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हाल के वर्षों में आईएसआईएस ने यूरोप में भी इसी तरह के हमले किए हैं, जहां जर्मनी सहित कई यूरोपीय देशों को निशाना बनाया गया। 2019 में अमेरिका और सहयोगियों द्वारा आईएसआईएस की खिलाफत को खत्म करने के बाद संगठन का प्रभाव कमजोर हुआ था, लेकिन अब उसके समर्थक अमेरिका में हमलों को अंजाम दे रहे हैं।

सुरक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से जोर देने की जरूरत

आईएसआईएस को अल कायदा से भी अधिक हिंसक और चरमपंथी माना जाता है। इस तरह की घटनाएं सामान्य हमले नहीं हैं। अमेरिका को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा, क्योंकि यदि आईएसआईएस की जड़ें अमेरिका में मजबूत हुईं, तो यह देश के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।

भविष्य की राह

इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ सतर्क रहना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के हमलों से निर्दोष नागरिकों को नुकसान न पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया कुवैत यात्रा ने वहां काम कर रहे भारतीय श्रमिकों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया है। कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार मौजूद हैं, जो मुख्यतः स्वास्थ्य और तेल क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये कामगार न केवल कुवैत की प्रगति और अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कुवैत में काम करने वाले भारतीय हर साल अपने परिवारों के लिए बड़ी रकम भारत भेजते हैं, जिससे उनके घरों के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुवैत से भारत भेजे जाने वाली धनराशि 6.3 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। 2023-2024 में भारत और कुवैत के बीच व्यापार का आंकड़ा 10.47 अरब डॉलर रहा। यह पिछले चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा थी। पीएम मोदी ने कुवैत की तरक्की में भारत के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि "न्यू कुवैत" बनाने के लिए भारत के पास तकनीक और मैनपावर की पूरी क्षमता है। खाड़ी देशों में बसे लाखों भारतीय वहां भारत के लिए एक भरोसेमंद छवि बना रहे हैं और कुवैत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

हालांकि, कुवैत में भारतीय श्रमिकों को आए दिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो चिंता का विषय है। भारतीय सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए उत्प्रवासन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। ई-माइग्रेट प्रणाली का आरंभ इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। लेकिन श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए और भी ठोस उपायों की आवश्यकता है।

भारत को अपने उत्प्रवासन अधिनियम में सुधार करना चाहिए, साथ ही भर्ती एजेंटों की सख्त निगरानी और विदेशी नियोक्ताओं से उच्च मुआवजे की गारंटी सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रवासी भारतीयों के संघर्षों को दूर करने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन जैसे मंचों का अधिक प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।

भारतीय कामगारों की दुर्दशा, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती आर्थिक और कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं के विपरीत है। यह आवश्यक है कि भारत अपने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करे, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से काम कर सकें और भारत का गौरव बढ़ा सकें।

यह कहना उचित होगा कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों की कीमतों में 20 प्रतिशत की कटौती छात्रों के लिए एक बड़ा लाभ साबित होगी। यह पहला मौका है जब पाठ्य पुस्तकों की कीमतों में कमी की गई है।

कीमतों में कटौती के कारण

एनसीईआरटी के अनुसार, इस बार कागज की खरीद किफायती दरों पर हुई है और प्रिंटिंग तकनीक में सुधार के कारण लागत कम आई है। इसका सीधा लाभ छात्रों को देने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में एनसीईआरटी ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी की है, जिससे छात्रों को समय पर और प्रिंट रेट पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो रही हैं।

पुस्तकों की बढ़ती मांग और नई योजनाएं

एनसीईआरटी हर साल लगभग 4-5 करोड़ पुस्तकें छापता रहा है। बढ़ती मांग को देखते हुए इसने अब सालाना 15 करोड़ पुस्तकें छापने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत नई पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने का काम भी किया जा रहा है। आगामी शैक्षणिक सत्र में चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं कक्षाओं के लिए नई पुस्तकें उपलब्ध होंगी, जबकि कक्षा 9 से 12 की नई पुस्तकें अगले सत्र में आएंगी।

एनसीईआरटी पुस्तकों की लोकप्रियता

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य हैं। पाठ्यक्रम केंद्रित, समय पर उपलब्धता और अन्य प्रकाशनों की तुलना में सस्ती होने के कारण ये किताबें छात्रों के बीच पहले से ही लोकप्रिय हैं। इनके उच्च स्तर की सामग्री के कारण सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इनकी मांग अधिक रहती है।

शिक्षा क्षेत्र में बढ़ा खर्च और सुधार

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अनुसार, पिछले दस वर्षों में प्रति छात्र पर होने वाले खर्च में 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2013-14 में यह खर्च 10,780 रुपये था, जो 2021-22 में बढ़कर 25,043 रुपये हो गया। इस दौरान नामांकन, पास होने वाले छात्रों की संख्या, नए स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। बड़ी संख्या में स्कूल अब बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाओं से लैस हैं।

छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम

एनसीईआरटी द्वारा की गई यह पहल और शिक्षा क्षेत्र में हो रहे अन्य सुधार न केवल छात्रों की शिक्षा को किफायती बनाएंगे, बल्कि उनके भविष्य को एक नई दिशा भी प्रदान करेंगे। यह कदम छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए राहत लेकर आया है और शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव का संकेत है।

केंद्र सरकार की सख्त आतंकवाद विरोधी नीति के चलते जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी संगठनों, विशेष रूप से हिजबुल मुजाहिदीन, का लगभग सफाया हो गया है। आतंक मुक्त जम्मू-कश्मीर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों और केंद्र सरकार की दृढ़ नीतियों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक रणनीति ने नागरिकों और सैनिकों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत किया है, जो आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

पिछले पांच वर्षों में सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर में 720 आतंकवादियों को मार गिराया। 2024 की शुरुआत से अब तक 64 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें 42 विदेशी आतंकवादी शामिल हैं। हर 5वें दिन सुरक्षाबल एक आतंकी को ढेर कर रहे हैं आतंकवादी हिंसा और घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है।

सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी

गुरुवार को कुलगाम जिले के कद्देर गांव में सुरक्षाबलों ने पांच हिजबुल मुजाहिदीन आतंकियों को मार गिराया। इसके साथ ही यह स्थानीय आतंकी समूह लगभग समाप्त हो गया है। यह घटना आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की दृढ़ता और उनकी रणनीति की सफलता को दर्शाती है।

आतंकवाद के इकोसिस्टम पर चोट

मोदी सरकार की नई आतंकवाद रोधी नीति न केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, बल्कि उनके पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। विशेष यूनिटों के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर जाने से रोका जा रहा है। युवाओं की आतंकवादी संगठनों में भर्ती में गिरावट आई है। आतंकवाद विरोधी इकाइयों और सुरक्षा बलों ने मिलकर आतंकवाद का समर्थन करने वाले ढांचे को कमजोर किया है।

लोकतंत्र और विकास में बढ़ती भागीदारी

जम्मू-कश्मीर में चुनावों में अभूतपूर्व भागीदारी यह दर्शाती है कि लोग भारत के लोकतंत्र और सुरक्षा बलों पर भरोसा कर रहे हैं। सरकार ने आतंकवाद मुक्त माहौल बनाने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए हैं।

भविष्य की रणनीति

हालांकि आतंकवाद पर नियंत्रण के बावजूद अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। सुरक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देना आवश्यक है। सीमापार से घुसपैठ रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति विकसित करनी होगी। सुरक्षा बलों और सरकार के निरंतर प्रयासों से उम्मीद है कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह आतंकवाद मुक्त बनाया जाएगा।

भारत की आर्थिक क्षमता का आंशिक उपयोग अब तक हुआ है, लेकिन यह कम श्रम भागीदारी और सामाजिक-राजनीतिक जटिलताओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके बावजूद, वैश्वीकरण के प्रभाव ने भारत को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर किया है। वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को बड़े पैमाने पर परिवर्तित किया है और इसके आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला है।

भारत की वैश्विक स्थिति

भारत, बाजार पूंजीकरण के आधार पर, विश्व का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। वैश्वीकरण ने देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। व्यापार और निवेश के नए अवसरों ने न केवल आर्थिक विकास को गति दी है, बल्कि उद्योगों का विस्तार और रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति ने भारत की वैश्विक पहचान को सुदृढ़ किया है।

स्टार्टअप और स्मार्ट सिटी पहल

भारत अब विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। साथ ही, 100 स्मार्ट शहरों के विकास की योजना से देश की शहरी संरचना को मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार में निवेश कर रही हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ हो रहा है।

चुनौतियां और असमानताएं

वैश्वीकरण ने धन के असमान वितरण को भी बढ़ावा दिया है। इसका लाभ शहरी अभिजात वर्ग को हुआ है, जबकि ग्रामीण और सीमांत वर्ग अभी भी पीछे रह गए हैं।

आर्थिक विकास का संतुलन

1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की वैश्विक आर्थिक हिस्सेदारी मात्र 2% थी, जो 2023 तक 7.93% तक पहुंच गई। हालांकि, भारत के आर्थिक भविष्य का आधार अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन पर टिका है।

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

समुत्थानशील आपूर्ति शृंखलाएं: स्थिर और सुदृढ़ आपूर्ति शृंखलाओं की स्थापना की जानी चाहिए।

अनुसंधान एवं विकास: नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए निवेश बढ़ाना चाहिए।

समावेशी विकास: आर्थिक लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे, इसके लिए नीतिगत सुधार आवश्यक हैं।

पर्यावरण संरक्षण: विकास की गति को टिकाऊ बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता देनी होगी।

भारत के लिए वैश्वीकृत दुनिया में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जो रणनीतिक स्वायत्तता और घरेलू विकास पर समान रूप से केंद्रित हो। इससे भारत समावेशी और सतत विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को  वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने तथा पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण चार वर्ष से अधिक समय से तल्ख रहे द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने के लिए मुलाकात की। यह वार्ता भारत-चीन संबंधों को मजूबत करने की दिशा में एक अहम कदम है।

महत्वपूर्ण है भारत और चीन पांच साल के बाद सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हुए हैं। वार्ता नई दिल्ली में हुई रचनात्मक चर्चाओं और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर टकराव के दो बिंदुओं से हाल ही में सैनिकों की वापसी के बाद हो रही है। ताजा घटनाक्रम द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक पहल को दर्शाता है।  

भारत और चीन अपने संबंधों में सुधार कर रहे हैं, जो लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी  पर सैन्य गतिरोध मई 2020 में शुरू हुआ और उसी साल जून में गलवान घाटी में घातक झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था। व्यापार को छोड़कर, दोनों देशों के बीच संबंध लगभग ठप हो गए। यह गतिरोध एक समझौते के तहत देपसांग और डेमचोक से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद समाप्त हुआ था।

सैनिकों की वापसी के समझौते को 21 अक्टूबर को अंतिम रूप दिया गया था। भारत-चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में 22 बार बैठकें हुई हैं। परंतु दोनों देशों के बीच मौजूदा संधियों का पालन करने से चीन हमेशा मुकरता रहा और विवाद को सुलझाने में सफलता नहीं मिली।

उम्मीद की जा सकती है कि विशेष प्रतिनिधि वार्ता तनाव कम करने और सैनिकों की वापसी का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में एलएसी पर तैनात हैं।  चीन भी इससे दबाब महसूस करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन को पूरी तरह से पीछे हटना चाहिए और अपनी सेना को अप्रैल 2020 से पहले की तैनाती में वापस ले जाना चाहिए।  

1993 और 1996 के समझौतों का सम्मान करना चाहिए। राहत की बात है कि चीन  ने वार्ता के बाद भरोसा दिलाया है कि वह मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ एवं सतत तरीके से आगे बढ़ाने के मकसद से भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।  दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए चल रहे प्रयास सराहनीय हैं और प्रगति की दिशा में यह आधारभूत कदम है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव (ओएनओई) नई धारणा नहीं है। आजाद भारत के पहले चार आम चुनाव ऐसे ही हुए थे। एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रक्रिया में बदलाव 1960 से तब शुरू हुआ जब गैर कांग्रेस पार्टियों ने राज्य स्तर पर सरकारें बनाना शुरू किया। इसमें यूपी, बंगाल, पंजाब, हरियाणा शामिल थे। 1969 में कांग्रेस का बंटवारा और 1971 युद्ध के बाद मध्यावधि चुनाव हुए और इसके बाद विधानसभा चुनावों की तारीखें कभी आम चुनाव से नहीं मिलीं और अलग-अलग चुनाव शुरू हो गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से एक देश एक चुनाव के समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठाया था। मंगलवार को एक देश, एक चुनाव विधेयक को लोकसभा में पेश कर किया गया।

चर्चा के दौरान बड़े विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया। इसके बाद इसे संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया। ओएनओई के कार्यान्वयन के लिए सावधानीपूर्वक योजना, विधायी संशोधन और राष्ट्रीय हितों के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होगी।

वैश्विक मिसालों से सीखकर और चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाकर, भारत इन चुनौतियों का समाधान कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुधारों से अधिक सामंजस्यपूर्ण और कार्यात्मक चुनावी प्रणाली बनेगी। इस प्रक्रिया के समर्थकों का तर्क है कि इस तरह की प्रणाली प्रशासनिक दक्षता को बढ़ा सकती है, चुनाव संबंधी खर्चों को कम कर सकती है और नीति संबंधी निरंतरता को बढ़ावा दे सकती है। 

भारत में शासन को सुव्यवस्थित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसके अनुकूल बनाने की आकांक्षाओं को देखते हुए “एक देश, एक चुनाव” की अवधारणा एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में उभरी है। वास्तव में यह पूरे भारत में चुनावी प्रक्रियाओं को समन्वित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसका लक्ष्य अधिक दक्षता, कम लागत और सुव्यवस्थित शासन लाना है।

जैसा कि विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस फैसले से लोकतंत्र में मजबूती आएगी एवं सरकार की योजनाओं और नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी। गौरतलब है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति को प्राप्त हुईं  80 प्रतिशत प्रतिक्रियाएं एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थीं। समिति के समक्ष 47 राजनीतिक दलों ने विचार प्रस्तुत किए। इनमें से 32 दलों ने संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और सामाजिक सद्भाव जैसे लाभों का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। इससे उम्मीद बनी कि व्यापक सार्वजनिक और राजनीतिक समर्थन के साथ, एक साथ चुनाव की अवधारणा भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और शासन की दक्षता को बढ़ाने के लिए तैयार है।

भारत एक उभरता हुआ विनिर्माण केंद्र है। विनिर्माण क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण गतिविधि में वृद्धि, सहायक सरकारी नीतियां, विस्तारित उत्पादन क्षमता और निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी से पर्याप्त निवेश, देश की दीर्घकालिक आर्थिक सफलता के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में सीमेंस, जीई, फिलिप्स, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, पेप्सिको, एबीबी, माइक्रोन आदि जैसी अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन सुविधाओं में बड़े नए निवेश किए गए हैं।

पिछले पांच वर्षों में, भारत ने विदेशी तकनीकी सहयोग में वृद्धि देखी है, विशेष रूप से मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में, जिसमें अमेरिका, जर्मनी और जापान प्रमुख प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भागीदार हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने तेजी से फार्मास्यूटिकल्स और टीकों का उत्पादन करके अपनी विनिर्माण क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे इसकी विनिर्माण क्षमताओं के बारे में धारणाएं बदल गईं।

विडंबना है कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक मानकों से फिर भी पीछे है। क्योंकि भारत में रसद बुनियादी ढांचा खराब है, जिससे लागत बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। बिजली की कमी और परिवहन नेटवर्क अपर्याप्त होने से आपूर्ति श्रृंखलाओं और उत्पादन दक्षता में दिक्कत होती है। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को वियतनाम जैसे कम श्रम लागत वाले विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में अनुसंधान और विकास पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत है, जो दक्षिण कोरिया (4.8 प्रतिशत) या चीन (2.4 प्रतिशत) से बहुत कम है। वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश कम श्रम और परिचालन लागत के साथ बेहतर कारोबारी माहौल देते हैं। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत का पूंजीगत व्यय उच्च बना रहेगा। इसके लिए भारत को विनिर्माण क्षेत्र में कई मुद्दों का समाधान करना होगा।

महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में तेजी लाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और व्यापार करना आसान बनाने के लिए उद्योग हितधारकों के साथ काम कर रही है। गति शक्ति पहल के तहत मल्टी-मॉडल परिवहन प्रणालियों, बंदरगाह संपर्क और समर्पित माल गलियारों में निवेश में तेजी लाई जानी चाहिए। श्रम कानूनों, भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय अनुमोदन को सरल बनाने से अनुपालन लागत कम हो सकती है तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित हो सकता है। विनिर्माण परियोजनाओं के लिए एकीकृत एकल-खिड़की अनुमोदन प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हाल ही में संपन्न हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीन दिवसीय रूस यात्रा दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूती देने की दिशा में बहुत उपयोगी रही। वह वहां सैन्य और सैन्य सहयोग पर भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग के 21 वें सत्र में भाग लेने गए थे। वह आइएनएस तुशिल की फ्लैग रेजिंग सेरेमनी में भी शामिल हुए, जिसे काफी पहले भारतीय नौसेना में शामिल होना था, लेकिन कोविड, वैश्विक आपूर्ति शृंखला में रुकावट तथा रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से यह टलता रहा था।

रक्षा मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर बात की। पुतिन से उनका यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और रूस के बीच मित्रता विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को यह भी बताया कि भारत पर सार्वजनिक और निजी तौर पर कई तरह के दबाव हैं, इसके बावजूद वह हमेशा अपने रूसी मित्र के साथ खड़ा रहा और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। 

गौरतलब है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच उनका यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों ने इस पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में अत्यधिक संभावनाएं हैं और भविष्य में साझा प्रयासों से शानदार नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। उनका यह भी कहना था कि दोनों देशों के बीच जी-20, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ रहा है।

राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलासोव से रक्षा मुद्दों पर व्यापक बातचीत की और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ‘एस-400 ट्रंफ’ की शेष दो यूनिटों की आपूर्ति जल्दी करने का दबाव भी डाला। यूक्रेन से युद्ध के चलते भारत को दी जाने वाली इन दो यूनिटों की आपूर्ति में विलंब हुआ है। रक्षा मंत्री ने विभिन्न मिलिट्री हार्डवेयर के निर्माण के क्षेत्र में भारत में असीम संभावनाओं की जानकारी दी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में अपने एक बयान में कहा है कि रूस और भारत के बीच आपसी सम्मान पर आधारित मजबूत और पुरानी दोस्ती है। उल्लेखनीय है कि जुलाई में मास्को में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक और अक्टूबर में कजान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकातों के परिणामस्वरूप विशेष रणनीतिक साझेदारी और गहरी हुई है, जिसमें रक्षा क्षेत्र भी शामिल है। राजनाथ सिंह की इस यात्रा का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आपसी संबंध को और मजबूत बनाना था, जिसमें वह काफी हद तक सफल रहे।

कोई भी कानून समाज और पारिवारिक ताने-बाने को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाया जाता है, मगर जब उसका दुरुपयोग होने लगता है, तो वही कानून सामाजिक बुनियाद के लिए गंभीर खतरा भी पैदा कर देता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को तेलंगाना हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए कहा कि दहेज कानून का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब बेंगलुरु में नौकरी कर रहे बिहार के एक इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला देशभर में गूंज रहा है।

अतुल सुभाष के विरुद्ध उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न तथा हत्या के प्रयास समेत नौ मामले दर्ज करवाए थे। दहेज प्रताड़ना के 2023 के पहले दर्ज मामले आईपीसी की धारा 498 के तहत चलाए जाते थे, भारतीय न्याय संहिता बन जाने के बाद अब दहेज प्रताड़ना के मामलों को धारा 85-86 के तहत दर्ज किया जाता है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि दहेज प्रथा भारतीय समाज के लिए एक कलंक बन गई है। लड़का-लड़की दोनों ने एक दूसरे के परिवार को प्रताड़ित करने के लिए इस कुप्रथा को मजबूत हथियार बना लिया है। हालांकि इस कानून का मूल उद्देश्य महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाना है और काफी हद तक इस कानून ने प्रभावशाली ढंग से काम किया और आज भी दहेज जैसी कुप्रथा के विरुद्ध असरदार बना हुआ है।

2015 और 2023 के बीच दहेज प्रताड़ना के करीब सवा लाख मामले गांवों से लेकर महानगरों में उच्चशिक्षित से लेकर अल्पशिक्षित परिवारों ने दर्ज करवाए। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाने के अलावा केंद्र तथा राज्य सरकारों ने सामाजिक संगठनों की मदद से व्यापक जन जागरूकता भी की, लेकिन समाज के बदलते स्वरूप, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत आकांक्षाओं के चलते परिवार में टकराव भी बढ़ने लगे। इससे तलाक के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही दहेज प्रताड़ना के मामले भी बहुत बड़ी संख्या में पुलिस-अदालतों के सामने पहुंचने लगे।

इन सबके बीच दहेज कानून का सामना कर रहे लोगों की आत्महत्या के मामले भी सामने आने लगे। पिछले दो दशकों में अदालतों ने दहेज उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के दौरान यह पाया कि पति से मनमुटाव के बाद बदला लेने की नीयत से भी दहेज प्रताड़ना के झूठे मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में परिवार तथा विवाह संस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिशा में कानून तो अपना काम कर ही रहा है, परिवार और समाज को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी कानून का दुरुपयोग न हो तथा विवाह संस्था की पवित्रता बरकरार रहे। विवाह संस्था भी महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण का मजबूत मंच है। उसे और मजबूत करना समाज की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

बांग्लादेश में शेख हसीना वाजेद की सरकार अगस्त में गिरने के बाद से ही वहां सियासी उथल-पुथल चल रही है। ऐसे माहौल में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की हाल में हुई ढाका की यात्रा ने दोनों देशों के बीच तनाव के दौर से गुजर रहे रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। यात्रा के जरिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार तक पहुंचने की कोशिश की गई। इस कदम की बहुत जरूरत थी।

मिस्री ने बांग्लादेश में सरकार के अंतरिम प्रमुख मुहम्मद यूनुस और विदेश मामलों को संभालने वाले वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बुधवार को अमेरिका ने भी भारत और बांग्लादेश से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि जब से शेख हसीना भारत आई हैं बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय रिश्ता, जो कभी मिसाल हुआ करता था, तार-तार हो गया है। दरअसल हसीना को शरण देने के नई दिल्ली के फैसले ने ढाका को नाराज कर दिया। दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों और इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से भी तनाव बढ़ा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत की चिंता को लेकर बांग्लादेश गंभीर नहीं नजर आया। इससे दोनों

देशों के बीच राजनीतिक और सामाजिक रिश्तों में खटास आई है, लेकिन आर्थिक रिश्ते पहले की तरह अब भी मजबूत हैं। 
कोई भी सरकार देश चलाने के लिए दूसरे देशों के साथ आर्थिक रिश्ते हमेशा मजबूत रखती है ओर भारत और बांग्लादेश के बीच पानी, बिजली, जूट, आलू, चावल, चाय, कॉफी, सेरामिक्स, सब्जियों, दवाओं, प्लास्टिक, गाड़ियों जैसी चीजों का इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पहले की तरह होता आ रहा है। विदेश सचिव ने अपनी यात्रा के अंत में ढाका में कहा कि उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करने की भारत की इच्छा को उजागर किया।

साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत वर्तमान बांग्लादेश प्रशासन के साथ काम करने के लिए उत्सुक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके मतभेदों के कारण ऐसे संबंध न टूटें, जो सीधे तौर पर नई दिल्ली और ढाका दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उस बात पर अमल करना आसान नहीं होगा और इसमें चूक महंगी पड़ सकती है। इस यात्रा के अमूमन सकारात्मक संदेश को देखते हुए प्रतीत होता है कि यह संबंधों में एक नई दिशा की योजना बनाने की कोशिश है। भारत बांग्लादेश में नई हकीकतों के साथ जुड़ाव कायम करे, यही दोनों देशों के दीर्घकालिक हित में है।