लखनऊ। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (ईडीआईआई), अहमदाबाद की ओर से सेज पब्लिकेशन्स द्वारा प्रकाशित जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (जेओई) उद्यमिता अनुसंधान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान लगातार कायम रखे हुए है। यह पीयर-रिव्यूड त्रैमासिक शोध पत्रिका प्रमुख वैश्विक इंडेक्सिंग और सिटेशन प्लेटफॉर्म्स पर सूचीबद्ध है तथा शैक्षणिक जगत में उल्लेखनीय प्रभाव छोड़ रही है।

ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ. सुनील शुक्ला के संपादन में प्रकाशित इस शोध पत्रिका को स्कोपस, वेब ऑफ साइंस के इमर्जिंग सोर्सेज सिटेशन इंडेक्स (ESCI), एबीडीसी जर्नल क्वालिटी लिस्ट, इकॉनलिट, प्रोक्वेस्ट, ईबीएससीओ तथा एएनवीयूआर सहित कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स में स्थान मिला है। वर्तमान में पत्रिका का एच-इंडेक्स 37 और जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर 2.5 है।

वर्ष 1992 में शुरू हुई यह शोध पत्रिका उद्यमिता से जुड़े उभरते विषयों पर शोध, विचार-विमर्श और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं, शिक्षकों और उद्योग विशेषज्ञों को एक साझा मंच उपलब्ध कराती है। विशेष रूप से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में यह पत्रिका उद्यमिता संबंधी सिद्धांतों, व्यवहार और अनुसंधान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

जर्नल में मौलिक शोध लेख, वैचारिक शोध-पत्र, दृष्टिकोण आधारित लेख, केस स्टडी और विश्लेषणात्मक टिप्पणियां प्रकाशित की जाती हैं। इनमें उद्यमिता सिद्धांत, उद्यमी व्यवहार, रणनीति, स्टार्टअप विकास, पारिवारिक व्यवसाय, सामाजिक उद्यमिता, अंतरराष्ट्रीय उद्यमिता, नेतृत्व, नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषय शामिल हैं। इसके साथ ही अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहास और प्रबंधन जैसे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से भी शोध योगदान आमंत्रित किए जाते हैं।

जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के संपादक डॉ. सुनील शुक्ला ने कहा कि पिछले तीन दशकों से यह शोध पत्रिका उद्यमिता संबंधी ज्ञान को समृद्ध करने का एक विश्वसनीय मंच बनी हुई है। उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में पत्रिका का एच-इंडेक्स 34 से बढ़कर 37 तथा इम्पैक्ट फैक्टर 1.9 से बढ़कर 2.5 हो गया है। उनके अनुसार, यह उपलब्धि वैश्विक स्तर पर भारतीय शोध की बढ़ती स्वीकार्यता और आर्थिक विकास में उद्यमिता अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

आज जब वैश्विक अर्थव्यवस्था और नवाचार आधारित विकास में उद्यमिता की भूमिका लगातार बढ़ रही है, तब जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए शोध आधारित महत्वपूर्ण दृष्टिकोण और उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने वाला एक प्रभावशाली मंच बना हुआ है।

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा जारी सूची में संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक समरसता और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी गई है। नई टीम में वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा चेहरों और महिलाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

नई कार्यकारिणी में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री और 46 प्रदेश मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्षों और पार्टी के मोर्चों के अध्यक्षों के नामों का भी ऐलान किया गया है।

उपाध्यक्ष पद पर दिग्गजों के साथ महिला नेताओं को भी स्थान

भाजपा की नई टीम में सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, डॉ. धर्मेंद्र सिंह और मोहित बेनीवाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं महिला प्रतिनिधित्व को मजबूत करते हुए प्रियंका रावत, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल और डॉ. कृतिका अग्रवाल को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

संगठन की कमान संभालेंगे 8 महामंत्री

प्रदेश संगठन के संचालन में अहम भूमिका निभाने वाले महामंत्री पद पर रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है।

46 प्रदेश मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी

संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, अंकुर शर्मा और अनिल यादव सहित 46 नेताओं को प्रदेश मंत्री बनाया गया है।

छह क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष घोषित

भाजपा ने अपने छह प्रमुख संगठनात्मक क्षेत्रों के लिए भी नए क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा की है—

पश्चिम क्षेत्र – नबाब सिंह नागर

ब्रज क्षेत्र – पूरन लाल लोधी

कानपुर क्षेत्र – राम किशोर साहू

अवध क्षेत्र – अवधेश द्विवेदी

काशी क्षेत्र – अशोक चौरसिया

गोरखपुर क्षेत्र – विनोद राय

विभिन्न मोर्चों को भी मिला नया नेतृत्व

पार्टी के विभिन्न मोर्चों के लिए भी नए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है—

युवा मोर्चा – रोहित मिश्रा

पिछड़ा वर्ग मोर्चा – प्रकाश पाल

किसान मोर्चा – देवेंद्र सिंह

अनुसूचित जाति मोर्चा – अशोक रावत

महिला मोर्चा – सरोज कुशवाह

अनुसूचित जनजाति मोर्चा – विद्याभूषण गोंड

मिशन 2027 पर फोकस

https://twitter.com/BJP4UP/status/2070043045526118841?s=20

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की यह नई टीम पूरी तरह चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। संगठन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ-साथ युवाओं एवं महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का स्पष्ट संकेत दिया है। नई कार्यकारिणी का मुख्य लक्ष्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और मिशन 2027 के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान को गति देना होगा।

लखनऊ। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर के चढ़ावा प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी 20 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित एसआईटी ने रिपोर्ट में दान प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और वित्तीय निगरानी तंत्र से जुड़ी कई प्रक्रियात्मक खामियों की ओर संकेत किया है।

सूत्रों के अनुसार, एसआईटी ने मामले को केवल कथित गबन तक सीमित न मानते हुए निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली में मौजूद कमियों को भी गंभीरता से रेखांकित किया है। रिपोर्ट में दानपात्रों की सुरक्षा व्यवस्था, चाबियों के संचालन, नकदी गणना प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण और बैंकिंग समन्वय प्रणाली की समीक्षा की गई है। जांच के दौरान कुछ मामलों में दस्तावेजी अभिलेखों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों में अंतर पाए जाने की बात भी सामने आई है।

एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ मामलों में प्रथम दृष्टया आपराधिक जिम्मेदारी तय होने पर एफआईआर दर्ज किए जाने की सिफारिश की है। साथ ही पिछले पांच वर्षों के चढ़ावे का विशेष ऑडिट कराने, दान राशि के नियमित सत्यापन तथा वित्तीय निगरानी तंत्र को और अधिक पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने का सुझाव दिया गया है।

दो करोड़ रुपये की बरामदगी का दावा

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब तक पांच आरोपितों की निशानदेही पर करीब दो करोड़ रुपये की बरामदगी की जा चुकी है। एसआईटी ने लगभग 150 लोगों से पूछताछ करने और बड़ी संख्या में दस्तावेजों की जांच का भी उल्लेख किया है। रिपोर्ट में दान प्रबंधन प्रणाली को अधिक पेशेवर बनाने, सीसीटीवी निगरानी को मजबूत करने तथा डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता बताई गई है।

शासन स्तर पर रिपोर्ट की समीक्षा शुरू

मंगलवार को एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत ने अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी। शासन स्तर पर रिपोर्ट का परीक्षण शुरू हो गया है। अधिकारियों के अनुसार यह केवल प्रारंभिक रिपोर्ट है और जांच प्रक्रिया अभी जारी है। कई वित्तीय लेन-देन, दस्तावेजों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की विस्तृत पड़ताल अभी शेष है।

आगे की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

चूंकि मामला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए आगे की कार्रवाई को लेकर सभी की निगाहें शासन और केंद्र स्तर पर होने वाले निर्णयों पर टिकी हैं। सूत्रों का कहना है कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद प्रशासनिक सुधार, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और दान प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव जैसे मुद्दों पर भी विचार किया जा सकता है।

हालांकि, मामले में अंतिम निष्कर्ष एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग की आचार्य प्रो. शिल्पी वर्मा को सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह इस संकाय की पहली महिला डीन (संकायाध्यक्ष) बनी हैं।

कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के अनुमोदन के बाद कुलसचिव डॉ. अश्विनी सिंह ने नियुक्ति पत्र जारी किया। उनकी नियुक्ति पर संकाय के शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने हर्ष व्यक्त किया।

प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव का लंबा सफर

प्रो. शिल्पी वर्मा विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। वह बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की सदस्य, मुख्य सतर्कता अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर आईक्यूएसी, डिप्टी प्रॉक्टर, प्लानिंग बोर्ड तथा बिल्डिंग कमेटी की सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी हैं। वर्तमान में वह आईक्यूएसी की निदेशक और बीबीएयू एलुमनाई एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय भूमिका

विश्वविद्यालय के बाहर भी प्रो. वर्मा शैक्षणिक और शोध गतिविधियों में सक्रिय योगदान दे रही हैं। वह Indian Association of Special Libraries and Information Centres की कार्यकारिणी सदस्य हैं तथा नैक (NAAC) पीयर टीम की अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

शोध, नवाचार और कौशल विकास पर रहेगा फोकस

नियुक्ति के बाद प्रो. शिल्पी वर्मा ने कहा कि उनका प्रयास संकाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का होगा। उन्होंने बताया कि सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और विकसित भारत-2047 की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शोध, नवाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षकों और अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं

इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल सहित विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रो. शिल्पी वर्मा को बधाई दी तथा उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

प्रो. शिल्पी वर्मा की नियुक्ति को बीबीएयू में महिला नेतृत्व को नई पहचान देने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

लखनऊ। अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर अग्निकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। मंगलवार को अखिलेश यादव ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर हादसे में घायल छात्रों और अन्य मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

"हर हादसे के बाद सिर्फ एसआईटी बनती है"

मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले कई वर्षों से प्रदेश में किसी भी बड़ी घटना के बाद केवल विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर दिया जाता है, लेकिन इससे समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि यदि शासन-प्रशासन प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा होता, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था।

उन्होंने कहा, "अगर सरकार है तो नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा? हर घटना के बाद एसआईटी बना देना समाधान नहीं है।"

फायर एनओसी और भवन स्वीकृति पर उठाए सवाल

सपा अध्यक्ष ने भवन निर्माण और अग्निशमन विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि जिस इमारत में कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था, उसे किसी न किसी स्तर पर निर्माण स्वीकृति और अन्य आवश्यक अनुमति मिली होगी।

उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि भवन को अग्नि सुरक्षा संबंधी अनुमति (फायर एनओसी) कैसे मिली और क्या सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।

जवाबदेही तय करने की मांग

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक जवाबदेही लगातार कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि केवल जांच समिति बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले युवाओं के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि अलीगंज अग्निकांड में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायल अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन हैं। मामले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।

लखनऊ। अलीगंज स्थित कोचिंग एवं कमर्शियल बिल्डिंग में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर रात उच्चस्तरीय बैठक कर मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के निर्देश दिए।

मामले में अलीगंज थाने में छह नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग मालिक, कोचिंग संचालक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

प्रारंभिक जांच में भवन निर्माण और सुरक्षा मानकों में गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आने के बाद शासन ने भी कार्रवाई करते हुए चार संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों के अनुपालन में लापरवाही बरतने के आरोप हैं।

एसआईटी करेगी पूरे मामले की जांच

सरकार ने स्पष्ट किया है कि एसआईटी अग्निकांड के सभी पहलुओं की जांच करेगी, जिसमें भवन निर्माण की स्वीकृति, अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन, संबंधित विभागों की भूमिका और संभावित लापरवाही शामिल होगी।

जिम्मेदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई

राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि जांच में जो भी व्यक्ति या अधिकारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस हादसे में किसी भी स्तर की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि अलीगंज के कोचिंग एवं एनीमेशन सेंटर में लगी भीषण आग में कई छात्रों और कर्मचारियों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। घटना के बाद पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों, स्कूलों और व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू कर दी गई है।

लखनऊ। अलीगंज स्थित कोचिंग एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट कहा कि इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है।

डिप्टी सीएम ने बताया कि हादसे में घायल एक युवक का ऑपरेशन चल रहा है। इमारत से गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आई हैं। अन्य सभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है और विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है। सरकार ने सभी घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

रात में ही होंगे पोस्टमार्टम

ब्रजेश पाठक ने बताया कि मृतकों के परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पोस्टमार्टम प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए विशेष मेडिकल टीम का गठन किया गया है, जो सभी आवश्यक औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी।

सुरक्षा मानकों की होगी समीक्षा

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद और झकझोर देने वाला है। इससे सबक लेते हुए प्रदेशभर के कोचिंग सेंटरों, स्कूलों, संस्थानों और भीड़भाड़ वाले भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी। विशेष रूप से ऐसे भवनों की जांच होगी जहां बड़ी संख्या में छात्र और लोग नियमित रूप से आते-जाते हैं।

उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों में वैकल्पिक निकास मार्ग, फायर सेफ्टी उपकरण और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने लिया हालचाल

डिप्टी सीएम के अनुसार योगी आदित्यनाथ स्वयं अस्पताल पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों से मिले तथा अधिकारियों को राहत एवं उपचार कार्य में कोई कमी न रखने के निर्देश दिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा

ब्रजेश पाठक ने कहा, "पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

इस बीच प्रशासन ने अग्निकांड के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है, हालांकि विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।

लखनऊ। राजधानी के अलीगंज क्षेत्र में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को शोक में डुबो दिया। व्यावसायिक इमारत में लगी आग के दौरान अंदर फंसे लोगों को बचाने की जद्दोजहद और बाहर खड़े परिजनों की बेबसी ने हर किसी को भावुक कर दिया। घटनास्थल पर रोते-बिलखते परिजनों की चीखें और मदद की पुकारें लंबे समय तक गूंजती रहीं।

दिल दहला देने वाले थे मंजर

आग लगने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। कई माता-पिता अपने बच्चों के फोन कॉल मिलने के बाद बदहवास हालत में वहां पहुंचे और पुलिसकर्मियों तथा राहतकर्मियों से अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाते रहे। एक महिला बार-बार अपने बेटे तक पहुंचने की अनुमति मांगते हुए रोती रही, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे अंदर नहीं जाने दिया जा सका।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग तेजी से फैलने के कारण कई लोग बाहर निकलने में सफल नहीं हो सके। कुछ छात्रों ने साहस दिखाते हुए केबल और तारों के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाई, जबकि कई अन्य धुएं और आग की चपेट में आ गए।

आखिरी फोन कॉल ने बढ़ाया दर्द

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि कई परिजनों को उनके बच्चों के फोन आए थे, जिनमें उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि एक पिता अपने बेटे का फोन मिलने के बाद दौड़कर पहुंचे, लेकिन आग की भयावहता के सामने वह असहाय नजर आए।

इसी तरह गेमिंग जोन में कार्यरत एक युवक ने अपने मित्र को फोन कर बताया कि वह इमारत की ऊपरी मंजिल पर फंसा हुआ है। इसके बाद संपर्क टूट गया और बाद में उसके बारे में दुखद सूचना मिली।

छात्रों को बचाने के लिए आगे आए स्थानीय लोग

आग की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मदद के लिए आगे आए। कई लोगों ने इमारत के शीशे तोड़ने की कोशिश की ताकि धुआं बाहर निकल सके और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का रास्ता मिल सके।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक छात्र आग से बचने के प्रयास में ऊपरी मंजिल से नीचे कूद गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा।

सेना के जवान ने भी संभाला मोर्चा

घटनास्थल के पास से गुजर रहे सेना के जवान लांस नायक छवि राम भी राहत एवं बचाव कार्य में शामिल हो गए। उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर फंसे लोगों को निकालने और राहत कार्य को गति देने में सहयोग किया।

दमकलकर्मियों की मदद को आगे आए नागरिक

आग बुझाने में जुटे दमकलकर्मियों की सहायता के लिए आसपास के लोग पानी की बोतलें और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराते रहे। बचाव दल ने पड़ोसी इमारतों के माध्यम से वैकल्पिक रास्ते बनाकर अंदर पहुंचने का प्रयास किया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

यह हादसा केवल एक अग्निकांड नहीं, बल्कि कई परिवारों के सपनों, उम्मीदों और भविष्य पर लगा गहरा आघात बन गया। पूरे शहर में शोक का माहौल है और लोग मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

लखनऊ। अलीगंज स्थित कोचिंग एवं एनीमेशन सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री ने 23 जून के अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। मुख्यमंत्री को मंगलवार को हाथरस में 548 करोड़ रुपये की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करना था। इसके अलावा आगरा में प्रस्तावित विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी उनके कार्यक्रम में शामिल थी।

अलीगढ़ दौरा बीच में छोड़ पहुंचे लखनऊ

गौरतलब है कि हादसे के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने अपना दौरा बीच में ही समाप्त कर दिया और तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हो गए।

लखनऊ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे अलीगंज स्थित अग्निकांड स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना तथा उनके परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी।

घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने हादसे की विस्तृत जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

अखिलेश यादव ने जताया शोक

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतक छात्र-छात्राओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

अखिलेश यादव ने कहा कि हादसे में घायल सभी छात्रों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए और प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्यों में पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए।

सपा नेताओं ने घटनास्थल का लिया जायजा

सपा प्रमुख के निर्देश पर पार्टी के लखनऊ महानगर अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी सहित कई नेताओं ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

अलीगंज अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। घटना के बाद सुरक्षा मानकों, अग्निशमन व्यवस्था और भवन संचालन से जुड़े नियमों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिनकी जांच जारी है।

लखनऊ। राजधानी के अलीगंज सेक्टर-डी स्थित एक चार मंजिला व्यावसायिक भवन में सोमवार दोपहर लगी भीषण आग ने 18 युवाओं की जिंदगी छीन ली। मृतकों में छह महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। हादसे में नौ अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण एसी में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।

दोपहर 2:15 बजे भड़की आग, मच गई अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार अलीगंज सेक्टर-डी स्थित इस बहुमंजिला भवन में बेसमेंट, भूतल और प्रथम तल पर पेट शॉप एवं क्लीनिक संचालित थे, जबकि दूसरी मंजिल पर ‘लर्निंग स्पेस’ नामक लाइब्रेरी और ‘हेड हॉपर स्टूडियो’ नामक एनीमेशन एवं गेमिंग कंपनी का कार्यालय था। दोपहर करीब 2:15 बजे पहली मंजिल पर अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया।

आग और धुएं के कारण लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्र तथा एनीमेशन कंपनी के कर्मचारी अंदर फंस गए। कई छात्रों ने जान बचाने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, जबकि कुछ ने खिड़कियों और तारों के सहारे बाहर निकलने का प्रयास किया। एक छात्र ने पहली मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई।

दीवार काटकर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं। शुरुआती प्रयासों में सामने से आग पर काबू पाने में सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस और दमकल कर्मियों ने पास की इमारत की छत से भवन की दीवार काटकर अंदर पहुंचने का रास्ता बनाया। स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम लगाकर धुआं बाहर निकाला गया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

करीब पांच घंटे तक चले अभियान में कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि बड़ी संख्या में लोग धुएं की चपेट में आने से दम घुटने का शिकार हो गए।

इमरजेंसी निकास का अभाव बना बड़ी वजह

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भवन में आपातकालीन निकास (Emergency Exit) की व्यवस्था नहीं थी। यही कारण रहा कि आग लगने के बाद अंदर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। अधिकारियों के अनुसार भवन सुरक्षा मानकों की भी जांच की जा रही है।

मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री

हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार और घटना की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए।

एंबुलेंस व्यवस्था पर नाराज हुए उपमुख्यमंत्री

रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में शव बरामद होने लगे, जबकि मौके पर उपलब्ध एंबुलेंसों की संख्या कम पड़ गई। स्थिति को देखकर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। इसके बाद अतिरिक्त एंबुलेंसों को तत्काल मौके पर भेजा गया।

ऑटोमैटिक लॉक सिस्टम बना बाधा

हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों ने बताया कि कार्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार थंब इम्प्रेशन आधारित ऑटोमैटिक लॉक सिस्टम से संचालित होता था। आग लगने के बाद सिस्टम प्रभावित हो गया और गेट समय पर नहीं खुल सका, जिससे कई लोग अंदर फंस गए।

मृतकों और घायलों की पहचान

प्रशासन द्वारा मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायलों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है।

इनकी हुई मौत   

हादसे में सागर (27), नीलेश (27), अनामिका (28), अनुक्षा (25), सुमल्या (30), शाहजान (19), आदित्य श्रीवास्तव (23), अब्दुल रहमान (24), सुखमनी (23), अम्मार, जैनिल, ज्योति, संयम, भविष्य व सूरज।

ये हुए घायल   

जयंत, लवप्रीत, मो. आसिफ, भुवन श्रीवास्तव, पंकज, शैलेंद्र, अभिषेक, पंकज जोशी, गौरव कुमार।

जांच के आदेश

प्रशासन ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। भवन निर्माण, अग्नि सुरक्षा मानकों, विद्युत व्यवस्था और संचालन से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है।

लखनऊ। राजधानी के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद सोमवार शाम लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे घटनास्थल पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री भी मौजूद रहे।

रक्षा मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों और घायलों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा उपचार में किसी प्रकार की कमी न रहने दी जाए।

घायलों से मिलेंगे राजनाथ सिंह

घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद रक्षा मंत्री का पहुंचने का कार्यक्रम है। वहां वह अग्निकांड में घायल हुए छात्रों और अन्य पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे। साथ ही चिकित्सकों से उपचार व्यवस्था की जानकारी लेकर बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश देंगे।

15 छात्रों की मौत, कई घायल

गौरतलब है कि सोमवार दोपहर अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित एक कोचिंग एवं एनीमेशन सेंटर में भीषण आग लग गई थी। हादसे में 15 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई।

नेताओं ने जताया शोक

इस हृदयविदारक घटना पर मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री , बसपा प्रमुख तथा सपा अध्यक्ष सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है।

प्रशासन द्वारा घटना की जांच शुरू कर दी गई है। आग लगने के कारणों और सुरक्षा मानकों में हुई संभावित लापरवाही की पड़ताल की जा रही है।

लखनऊ। अलीगंज सेक्टर-डी स्थित एनीमेशन सेंटर में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड के बाद राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आग लगने की सूचना मिलने के बावजूद अग्निशमन विभाग की टीम करीब 45 मिनट बाद मौके पर पहुंची। लोगों का कहना है कि यदि दमकल की गाड़ियां समय पर पहुंच जातीं, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी।

एक ही रास्ता बना मौत का जाल

जिस भवन में आग लगी, वहां प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही रास्ता था। भवन तीन ओर से अन्य इमारतों से घिरा हुआ था, जिसके कारण आग लगने के बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का कोई सुरक्षित मार्ग नहीं मिला। कई लोगों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों के शीशे तोड़े, जबकि कुछ ने एसी के तारों का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दो लोग ऊपर से छलांग लगाने को भी मजबूर हो गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने संभाला मोर्चा

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था बबलू कुमार, डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी और एडीसीपी ट्विंकल जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा डीजीपी राजीव कृष्ण, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजी अग्निशमन सेवा सुजीत पांडेय ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर राहत कार्यों की निगरानी की।

इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने हथौड़े से तोड़ी दीवार

रेस्क्यू अभियान के दौरान पुलिस की तत्परता देखने को मिली। मड़ियांव थाना प्रभारी शिवानंद मिश्रा दो सिपाहियों के साथ पास की इमारत की छत पर पहुंचे और हथौड़ों से एनीमेशन सेंटर की दीवार तोड़नी शुरू कर दी। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अंदर पहुंचने का रास्ता बनाया गया। बाद में दमकल कर्मियों ने कटर मशीन की मदद से दीवार को और चौड़ा कर बचाव कार्य तेज किया। इस प्रयास से करीब 10 लोगों को सुरक्षित निकालकर ट्रॉमा सेंटर भेजा गया।

एसी विस्फोट के बाद फैला धुआं

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भवन की दूसरी मंजिल पर संचालित एनीमेशन एवं गेमिंग सेंटर में दोपहर करीब दो बजे एसी के कंप्रेसर में विस्फोट होने के बाद आग लगी। देखते ही देखते पूरे भवन में धुआं भर गया। धुएं के कारण छात्रों में अफरा-तफरी मच गई। कई छात्र जान बचाने के लिए बाथरूम में छिप गए, लेकिन धुएं के कारण उनका दम घुट गया।

कई विभागों की लापरवाही आई सामने

जांच में सामने आया है कि जिस भवन में हादसा हुआ, उसका केवल भूतल आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था, जबकि वहां चार मंजिला व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। भवन के पास न तो फायर एनओसी थी और न ही बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट। इसके बावजूद यहां गेमिंग जोन, कोचिंग और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं।

जानकारी के मुताबिक, भवन के लिए 20 किलोवाट विद्युत लोड स्वीकृत था, जबकि वास्तविक खपत 35.50 किलोवाट तक पहुंच चुकी थी। फरवरी 2025 में संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किए जाने और लाइसेंस निरस्तीकरण की सिफारिश के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में जिला प्रशासन, एलडीए, नगर निगम, बिजली विभाग और फायर विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

बढ़ सकती है जिम्मेदारों पर कार्रवाई

हादसे के बाद शासन स्तर पर विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि भवन निर्माण, सुरक्षा मानकों और संचालन से जुड़ी सभी अनियमितताओं की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।