लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और महिला कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें गंगा एक्सप्रेसवे का प्रयागराज से हरिद्वार तक विस्तार, सुलतानपुर में औद्योगिक-लॉजिस्टिक्स क्लस्टर की स्थापना और 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रमुख हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे अब हरिद्वार तक

कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। करीब 10,761 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस विस्तार से प्रयागराज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है।

हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे के पहुंचने से बिजनौर-हरिद्वार कनेक्टिविटी भी आसान होगी। इससे धार्मिक पर्यटन, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच आवागमन को भी गति मिलने की उम्मीद है।

सुलतानपुर में 272 करोड़ का औद्योगिक क्लस्टर

कैबिनेट ने सुलतानपुर में 272 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नजदीक विकसित किया जाएगा।

एक्सप्रेसवे से निकटता के कारण कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य इसके जरिए निवेश आकर्षित करना, स्थानीय रोजगार बढ़ाना और विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को गति देना है।

60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा

योगी सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में जीवनभर मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ को मंजूरी दी गई।

योजना के तहत पात्र महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की सभी बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाकर सुविधा का लाभ लिया जा सकेगा।

सरकार के अनुसार, इस योजना से एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण पर जोर

कैबिनेट के इन फैसलों में एक ओर बड़े सड़क और औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के जरिए कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजना के जरिए सामाजिक कल्याण और सुगम आवागमन को प्राथमिकता दी गई है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गोमतीनगर इलाके में एक युवक ने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की। इसके बाद घर पहुंचकर बहन को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

पुलिस के अनुसार, पहली घटना ICICI बैंक के बाहर हुई। बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत दिव्या मिश्रा को उनके पति मानस वाजपेई ने फोन कर बाहर बुलाया। आरोप है कि बाहर आने के बाद मानस ने दिव्या के सिर पर पिस्टल सटाकर गोली मार दी। गोली लगने से दिव्या की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया।

12 साल पहले हुई थी शादी

दिव्या मिश्रा की शादी करीब 12 साल पहले भारतीय स्टेट बैंक की इंजीनियरिंग कॉलेज शाखा में कार्यरत मानस वाजपेई से हुई थी। दोनों की उम्र क्रमश: 33 और 35 वर्ष बताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि दोनों के रिश्तों में लंबे समय से तनाव चल रहा था। दिव्या ने पिछले वर्ष मानस से तलाक के लिए आवेदन किया था। इसके बाद वह आलमबाग में अलग रह रही थी। वहीं मानस हुसेड़िया चौराहे के पास अपनी 28 वर्षीय बहन सीबा के साथ किराए के मकान में रह रहा था। दोनों के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था।

दिव्या मिश्रा चर्चित यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थीं। प्रज्ञा अपने यूट्यूब चैनल 'उल्टा चश्मा' को लेकर चर्चा में रही हैं।

WhatsApp स्टेटस से पड़ोसियों को मिली जानकारी

पत्नी की हत्या के बाद मानस ने कथित तौर पर WhatsApp स्टेटस लगाया, जिसमें उसने पत्नी की हत्या करने की बात लिखी। स्टेटस में उसने पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया और अपनी बहन तथा खुद को भी मारने की बात कही।

जब पड़ोसियों ने यह स्टेटस देखा तो वे तत्काल मानस के घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी कोशिश के बाद दरवाजा खोला गया तो अंदर मानस और उसकी बहन के शव पड़े मिले।

पड़ोसी अंकुर के मुताबिक, कमरे में टीवी पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चल रही थी।

पुलिस को तीन हथियारों के इस्तेमाल का दावा

पुलिस की शुरुआती जांच में वारदात में दो पिस्टल और एक तमंचे के इस्तेमाल की बात सामने आई है। पत्नी और बहन को सिर में गोली मारे जाने की बात कही गई है, जबकि मानस ने अपनी कनपटी पर गोली मारकर जान दे दी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने ICICI बैंक के साथ-साथ हुसेड़िया स्थित मानस के आवास का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को मामले के सभी पहलुओं की जांच के निर्देश दिए।

तलाक और बहन की बीमारी समेत कई पहलुओं पर जांच

पड़ोसियों के मुताबिक मानस और उसकी बहन सामान्य व्यवहार वाले थे और लोगों से अच्छी तरह बातचीत करते थे। बताया जा रहा है कि मानस की बहन सीबा लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से जूझ रही थी और पिछले कुछ महीनों में उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी।

फिलहाल पुलिस दांपत्य विवाद, तलाक की कार्यवाही, पत्नी पर लगाए गए आरोप, बहन की बीमारी और वारदात में इस्तेमाल हथियारों समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मामले की पूरी तस्वीर पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी।

लखनऊ, अगस्त 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में देर रात 9 IPS अफसरों का तबादला किया गया है। तबादले के बाद मेरठ, झांसी, संभल, बिजनौर, सुल्तानपुर, गोंडा और बलरामपुर समेत कई जिलों में पुलिस की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है।

संभल में करीब दो साल तक पुलिस अधीक्षक रहे केके बिश्नोई को अब बिजनौर का SP बनाया गया है। वहीं, बिजनौर के SP अभिषेक को गोंडा भेजा गया है।

विकास चंद्र त्रिपाठी को संभल का नया SP नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह बाराबंकी में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। हाल ही में PPS से IPS पद पर प्रमोशन के बाद उन्हें पहली बार जिले की पुलिस कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है।

इसी तरह हरदोई में अपर पुलिस अधीक्षक रहे मातण्ड प्रकाश सिंह को बलरामपुर का SP बनाया गया है। वह भी PPS से IPS पद पर प्रमोट हुए हैं।

मेरठ और झांसी में भी बदलाव

झांसी के SSP बीबीजीटीएस मूर्ति को मेरठ का नया SSP बनाया गया है। वहीं मेरठ के SSP अविनाश पाण्डेय को लखनऊ स्थित DGP मुख्यालय से संबद्ध किया गया है।

बलरामपुर के SP विकास कुमार को अब झांसी का नया SSP बनाया गया है।

गोंडा और सुल्तानपुर की कमान भी बदली

गोंडा के SP विनीत जायसवाल को सुल्तानपुर का SP बनाया गया है। वहीं सुल्तानपुर की SP चारु निगम को लखनऊ में यूपी-112 की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा बिजनौर के SP अभिषेक अब गोंडा के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इन तबादलों के बाद संबंधित जिलों में कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नए अधिकारियों के हाथों में होगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 78 हजार से अधिक राशन कोटेदारों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में बढ़ोतरी की है। अब राशन कोटेदारों को ₹90 के बजाय ₹125 प्रति कुंतल लाभांश मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने राशन कोटेदारों के वार्षिक लाभांश के लिए बजट में भी बढ़ोतरी की है।

सीएम योगी करेंगे नई व्यवस्था का शुभारंभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 अगस्त को सुबह 9:30 बजे सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के तहत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ करेंगे।

नई व्यवस्था का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करना है। ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली के माध्यम से उचित दर विक्रेता खाद्यान्न की डिलीवरी और वितरण व्यवस्था से जुड़ी अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे दर्ज करा सकेंगे।

सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था से खाद्यान्न आपूर्ति की निगरानी बेहतर होगी और राशन वितरण से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने में मदद मिलेगी।

लखनऊ। डिजिटल ग्रीन इंडिया के एआई आधारित फार्मिंग एडवाइजरी असिस्टेंट ‘फार्मरचैट’ (FarmerChat) ने भारत में 10 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुए इस प्लेटफॉर्म की बढ़ती पहुंच के बीच संस्था ने अब इसका नया और उन्नत वर्जन FarmerChat 2.0 भी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल, क्षेत्र और मौसम के अनुसार आसानी से भरोसेमंद कृषि सलाह उपलब्ध कराना है।

पांच भाषाओं में उपलब्ध फार्मरचैट किसानों को फसल की देखभाल, कीट एवं रोग प्रबंधन, पशुपालन और मौसम से जुड़ी जानकारियां देता है। किसान इसमें टेक्स्ट के अलावा आवाज और फोटो के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। इसे कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी इस्तेमाल करने योग्य बनाया गया है।

आवाज, फोटो और टेक्स्ट से पूछ सकते हैं सवाल

छोटे किसानों के सामने अक्सर सही समय पर खेती से जुड़ी सटीक जानकारी हासिल करने की चुनौती रहती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए डिजिटल ग्रीन ने फार्मरचैट विकसित किया है। किसान खेत या फसल में दिखाई देने वाली समस्या की तस्वीर भेजकर भी उससे संबंधित सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

फार्मरचैट फसल की योजना बनाने से लेकर कीट और बीमारी से बचाव, पशुपालन, मौसम और खेती में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों तक विभिन्न विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराता है। प्लेटफॉर्म फसल की स्थिति, स्थानीय मौसम और अन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समय के अनुसार उपयोगी जानकारी भी उपलब्ध कराता है।

इसके लिए फाइन-ट्यून लैंग्वेज मॉडल, रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन (RAG) और रिइन्फोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक (RLHF) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। किसानों को दी जाने वाली सलाह की स्थानीय कृषि विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों द्वारा नियमित समीक्षा भी की जाती है।

30 लाख से ज्यादा सवालों के दिए जवाब

डिजिटल ग्रीन के अनुसार, भारत में फार्मरचैट अब तक किसानों के 30 लाख से अधिक सवालों के जवाब दे चुका है और इसके लगभग 45 प्रतिशत यूजर्स महिलाएं हैं।

60 Decibels की एक स्वतंत्र स्टडी के मुताबिक, करीब 60 प्रतिशत सक्रिय यूजर्स ऐप से मिली सलाह को अपनाते हैं, जबकि 91 प्रतिशत किसानों ने कहा कि इससे खेती से जुड़े फैसले लेने में उनका भरोसा बढ़ा है। वहीं, IDinsight की एक अन्य स्वतंत्र स्टडी में 67 प्रतिशत सक्रिय यूजर्स द्वारा प्लेटफॉर्म से मिली सलाह अपनाए जाने की बात सामने आई।

प्रति किसान सालाना लागत करीब 33 रुपये

डिजिटल ग्रीन का दावा है कि एआई के इस्तेमाल से किसानों तक कृषि सलाह पहुंचाने की लागत में भी बड़ी कमी आई है। पारंपरिक माध्यमों से एक किसान को सालभर सलाह उपलब्ध कराने में करीब 3,300 रुपये खर्च होने की तुलना में फार्मरचैट के जरिए यह लागत लगभग 33 रुपये प्रति किसान सालाना रह गई है।

डिजिटल ग्रीन पिछले करीब 15 वर्षों से किसानों द्वारा बनाए गए वीडियो और ग्रामीण बैठकों के माध्यम से कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने का काम कर रहा है। फार्मरचैट इसी मॉडल को एआई के जरिए व्यक्तिगत और ऑन-डिमांड सलाह में बदलने का प्रयास है।

FarmerChat 2.0 में क्या है नया?

किसानों से मिले फीडबैक के आधार पर FarmerChat 2.0 में इंटरफेस को पहले से आसान बनाया गया है। इसमें नए एडवाइजरी कार्ड जोड़े गए हैं। किसान की फसल, स्थान, मौसम और पहले पूछे गए सवालों के आधार पर प्रोफाइल तैयार होती रहती है, जिससे उसकी जरूरत के मुताबिक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

नए वर्जन में किसान के सवाल पूछने का इंतजार करने के बजाय उसकी फसल, क्षेत्र और मौसम के आधार पर प्रासंगिक सवाल और सुझाव भी सामने आ सकेंगे। किसानों में आवाज और फोटो के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इन सुविधाओं को भी अधिक महत्व दिया गया है।

2028 तक 35 लाख और किसानों को जोड़ने का लक्ष्य

डिजिटल ग्रीन इंडिया ने वर्ष 2028 तक फार्मरचैट से 35 लाख अतिरिक्त किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। संस्था महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने, जलवायु-अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में भी काम करने की योजना बना रही है।

डिजिटल ग्रीन इंडिया की सीईओ निधि भसीन ने कहा कि FarmerChat 2.0 में किए गए बदलाव किसानों से मिले फीडबैक पर आधारित हैं। किसानों को अपनी फसल, मौसम और भाषा के अनुसार उसी तरीके से सलाह चाहिए, जिस तरह वे रोजमर्रा में संवाद करते हैं।

उन्होंने बताया कि संस्था का अगला कदम ‘एग्रीकल्चरल एआई हार्नेस’ विकसित करना है, जहां खेती की सलाह के साथ मौसम, बाजार और सरकारी योजनाओं जैसी विभिन्न भरोसेमंद सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की योजना है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) के 41 अधिकारियों का तबादला किया है। तबादला सूची में अपर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी और विकास प्राधिकरणों के विशेष कार्याधिकारी समेत कई अहम पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

जारी आदेश के अनुसार ज्ञानचंद्र गुप्ता को सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बस्ती बनाया गया है। वहीं जगमोहन गुप्ता को उपजिलाधिकारी एटा से सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा महेंद्र कुमार सिंह को अयोध्या विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी पद से नगर मजिस्ट्रेट वाराणसी, बिंदुलता को उपजिलाधिकारी जौनपुर से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कानपुर नगर, संजय चावला को उपजिलाधिकारी आजमगढ़ से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आजमगढ़ तथा कुंवर पंकज को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), महोबा से अपर आयुक्त, झांसी मंडल बनाया गया है।

इसी क्रम में इंद्र नंदन सिंह को नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), महोबा, जबकि महिपाल सिंह को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक पद से नगर मजिस्ट्रेट, जौनपुर भेजा गया है। विनय कुमार मिश्र को उपजिलाधिकारी चंदौली से प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की जिम्मेदारी दी गई है।

अन्य तबादलों में संजीव कुमार दीक्षित को उपजिलाधिकारी कानपुर नगर से गोरखपुर विकास प्राधिकरण का विशेष कार्याधिकारी, सुशांत श्रीवास्तव को उपजिलाधिकारी औरैया से उपजिलाधिकारी बागपत तथा राजेश कुमार वर्मा को उपजिलाधिकारी अलीगढ़ से उपजिलाधिकारी चंदौली स्थानांतरित किया गया है।

शासन की ओर से जारी तबादला सूची में अन्य अधिकारियों को भी विभिन्न जिलों और विभागों में नई तैनाती दी गई है।

लखनऊ। मोहनलालगंज क्षेत्र में कथित रूप से लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाकर धर्मांतरण कराने के मामले में गिरफ्तार सातों आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपियों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से एक बोलेरो वाहन, धार्मिक पुस्तकें, धर्म परिवर्तन से संबंधित बुकलेट, विवाह विवरण पत्र और बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां बरामद हुई हैं।

ग्रामीणों की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा

इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह के अनुसार, बुधवार रात भरसवा गांव में चंद्रभान के घर आयोजित एक बैठक के दौरान ग्रामीणों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए विरोध किया था। ग्रामीण अमित कुमार की शिकायत पर मोहनलालगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने डेनियल, उसकी पत्नी सुबला, चंद्रभान, उसकी पत्नी आरती, सीमा, अजय रावत और उसकी पत्नी शीला को गिरफ्तार कर लिया।

इलाज और आर्थिक मदद का झांसा देने का आरोप

पुलिस का दावा है कि पूछताछ और जांच में सामने आया कि लोगों को बीमारी के इलाज, आर्थिक सहायता और विवाह में मदद का आश्वासन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। एक गवाह ने पुलिस को बताया कि उसे पैर दर्द के इलाज के बहाने चर्च ले जाया गया, जहां बाद में उसका धर्मांतरण कराया गया।

मुख्य आरोपी ने पूछताछ में क्या बताया

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी डेनियल ने पूछताछ में बताया कि उसका पहले नाम बाला सुब्रमण्यम था। उसने दावा किया कि 16 वर्ष की आयु में उसकी मुलाकात सुबला से हुई, जिसके बाद उसने ईसाई धर्म अपनाकर विवाह किया। बाद में वर्ष 1998 में वह धर्म प्रचार के उद्देश्य से लखनऊ आया और उसे वाराणसी सर्किल का पास्टर बनाया गया।

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया कि अधिक से अधिक लोगों को चर्च से जोड़ने का लक्ष्य दिया जाता था और इसके बदले आर्थिक सहायता भी मिलती थी।

फिलहाल, मामले में पुलिस की जांच जारी है। आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्णय न्यायालय में सुनवाई के बाद होगा।

लखनऊ। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (ईडीआईआई), अहमदाबाद की ओर से सेज पब्लिकेशन्स द्वारा प्रकाशित जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (जेओई) उद्यमिता अनुसंधान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान लगातार कायम रखे हुए है। यह पीयर-रिव्यूड त्रैमासिक शोध पत्रिका प्रमुख वैश्विक इंडेक्सिंग और सिटेशन प्लेटफॉर्म्स पर सूचीबद्ध है तथा शैक्षणिक जगत में उल्लेखनीय प्रभाव छोड़ रही है।

ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ. सुनील शुक्ला के संपादन में प्रकाशित इस शोध पत्रिका को स्कोपस, वेब ऑफ साइंस के इमर्जिंग सोर्सेज सिटेशन इंडेक्स (ESCI), एबीडीसी जर्नल क्वालिटी लिस्ट, इकॉनलिट, प्रोक्वेस्ट, ईबीएससीओ तथा एएनवीयूआर सहित कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स में स्थान मिला है। वर्तमान में पत्रिका का एच-इंडेक्स 37 और जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर 2.5 है।

वर्ष 1992 में शुरू हुई यह शोध पत्रिका उद्यमिता से जुड़े उभरते विषयों पर शोध, विचार-विमर्श और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं, शिक्षकों और उद्योग विशेषज्ञों को एक साझा मंच उपलब्ध कराती है। विशेष रूप से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में यह पत्रिका उद्यमिता संबंधी सिद्धांतों, व्यवहार और अनुसंधान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

जर्नल में मौलिक शोध लेख, वैचारिक शोध-पत्र, दृष्टिकोण आधारित लेख, केस स्टडी और विश्लेषणात्मक टिप्पणियां प्रकाशित की जाती हैं। इनमें उद्यमिता सिद्धांत, उद्यमी व्यवहार, रणनीति, स्टार्टअप विकास, पारिवारिक व्यवसाय, सामाजिक उद्यमिता, अंतरराष्ट्रीय उद्यमिता, नेतृत्व, नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषय शामिल हैं। इसके साथ ही अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहास और प्रबंधन जैसे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से भी शोध योगदान आमंत्रित किए जाते हैं।

जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के संपादक डॉ. सुनील शुक्ला ने कहा कि पिछले तीन दशकों से यह शोध पत्रिका उद्यमिता संबंधी ज्ञान को समृद्ध करने का एक विश्वसनीय मंच बनी हुई है। उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में पत्रिका का एच-इंडेक्स 34 से बढ़कर 37 तथा इम्पैक्ट फैक्टर 1.9 से बढ़कर 2.5 हो गया है। उनके अनुसार, यह उपलब्धि वैश्विक स्तर पर भारतीय शोध की बढ़ती स्वीकार्यता और आर्थिक विकास में उद्यमिता अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

आज जब वैश्विक अर्थव्यवस्था और नवाचार आधारित विकास में उद्यमिता की भूमिका लगातार बढ़ रही है, तब जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए शोध आधारित महत्वपूर्ण दृष्टिकोण और उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने वाला एक प्रभावशाली मंच बना हुआ है।

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा जारी सूची में संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक समरसता और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी गई है। नई टीम में वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा चेहरों और महिलाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

नई कार्यकारिणी में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री और 46 प्रदेश मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्षों और पार्टी के मोर्चों के अध्यक्षों के नामों का भी ऐलान किया गया है।

उपाध्यक्ष पद पर दिग्गजों के साथ महिला नेताओं को भी स्थान

भाजपा की नई टीम में सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, डॉ. धर्मेंद्र सिंह और मोहित बेनीवाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं महिला प्रतिनिधित्व को मजबूत करते हुए प्रियंका रावत, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल और डॉ. कृतिका अग्रवाल को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

संगठन की कमान संभालेंगे 8 महामंत्री

प्रदेश संगठन के संचालन में अहम भूमिका निभाने वाले महामंत्री पद पर रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है।

46 प्रदेश मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी

संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, अंकुर शर्मा और अनिल यादव सहित 46 नेताओं को प्रदेश मंत्री बनाया गया है।

छह क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष घोषित

भाजपा ने अपने छह प्रमुख संगठनात्मक क्षेत्रों के लिए भी नए क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा की है—

पश्चिम क्षेत्र – नबाब सिंह नागर

ब्रज क्षेत्र – पूरन लाल लोधी

कानपुर क्षेत्र – राम किशोर साहू

अवध क्षेत्र – अवधेश द्विवेदी

काशी क्षेत्र – अशोक चौरसिया

गोरखपुर क्षेत्र – विनोद राय

विभिन्न मोर्चों को भी मिला नया नेतृत्व

पार्टी के विभिन्न मोर्चों के लिए भी नए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है—

युवा मोर्चा – रोहित मिश्रा

पिछड़ा वर्ग मोर्चा – प्रकाश पाल

किसान मोर्चा – देवेंद्र सिंह

अनुसूचित जाति मोर्चा – अशोक रावत

महिला मोर्चा – सरोज कुशवाह

अनुसूचित जनजाति मोर्चा – विद्याभूषण गोंड

मिशन 2027 पर फोकस

https://twitter.com/BJP4UP/status/2070043045526118841?s=20

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की यह नई टीम पूरी तरह चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। संगठन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ-साथ युवाओं एवं महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का स्पष्ट संकेत दिया है। नई कार्यकारिणी का मुख्य लक्ष्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और मिशन 2027 के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान को गति देना होगा।

लखनऊ। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर के चढ़ावा प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी 20 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित एसआईटी ने रिपोर्ट में दान प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और वित्तीय निगरानी तंत्र से जुड़ी कई प्रक्रियात्मक खामियों की ओर संकेत किया है।

सूत्रों के अनुसार, एसआईटी ने मामले को केवल कथित गबन तक सीमित न मानते हुए निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली में मौजूद कमियों को भी गंभीरता से रेखांकित किया है। रिपोर्ट में दानपात्रों की सुरक्षा व्यवस्था, चाबियों के संचालन, नकदी गणना प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण और बैंकिंग समन्वय प्रणाली की समीक्षा की गई है। जांच के दौरान कुछ मामलों में दस्तावेजी अभिलेखों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों में अंतर पाए जाने की बात भी सामने आई है।

एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ मामलों में प्रथम दृष्टया आपराधिक जिम्मेदारी तय होने पर एफआईआर दर्ज किए जाने की सिफारिश की है। साथ ही पिछले पांच वर्षों के चढ़ावे का विशेष ऑडिट कराने, दान राशि के नियमित सत्यापन तथा वित्तीय निगरानी तंत्र को और अधिक पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने का सुझाव दिया गया है।

दो करोड़ रुपये की बरामदगी का दावा

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब तक पांच आरोपितों की निशानदेही पर करीब दो करोड़ रुपये की बरामदगी की जा चुकी है। एसआईटी ने लगभग 150 लोगों से पूछताछ करने और बड़ी संख्या में दस्तावेजों की जांच का भी उल्लेख किया है। रिपोर्ट में दान प्रबंधन प्रणाली को अधिक पेशेवर बनाने, सीसीटीवी निगरानी को मजबूत करने तथा डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता बताई गई है।

शासन स्तर पर रिपोर्ट की समीक्षा शुरू

मंगलवार को एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत ने अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी। शासन स्तर पर रिपोर्ट का परीक्षण शुरू हो गया है। अधिकारियों के अनुसार यह केवल प्रारंभिक रिपोर्ट है और जांच प्रक्रिया अभी जारी है। कई वित्तीय लेन-देन, दस्तावेजों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की विस्तृत पड़ताल अभी शेष है।

आगे की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

चूंकि मामला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए आगे की कार्रवाई को लेकर सभी की निगाहें शासन और केंद्र स्तर पर होने वाले निर्णयों पर टिकी हैं। सूत्रों का कहना है कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद प्रशासनिक सुधार, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और दान प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव जैसे मुद्दों पर भी विचार किया जा सकता है।

हालांकि, मामले में अंतिम निष्कर्ष एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग की आचार्य प्रो. शिल्पी वर्मा को सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह इस संकाय की पहली महिला डीन (संकायाध्यक्ष) बनी हैं।

कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के अनुमोदन के बाद कुलसचिव डॉ. अश्विनी सिंह ने नियुक्ति पत्र जारी किया। उनकी नियुक्ति पर संकाय के शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने हर्ष व्यक्त किया।

प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव का लंबा सफर

प्रो. शिल्पी वर्मा विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। वह बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की सदस्य, मुख्य सतर्कता अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर आईक्यूएसी, डिप्टी प्रॉक्टर, प्लानिंग बोर्ड तथा बिल्डिंग कमेटी की सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी हैं। वर्तमान में वह आईक्यूएसी की निदेशक और बीबीएयू एलुमनाई एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय भूमिका

विश्वविद्यालय के बाहर भी प्रो. वर्मा शैक्षणिक और शोध गतिविधियों में सक्रिय योगदान दे रही हैं। वह Indian Association of Special Libraries and Information Centres की कार्यकारिणी सदस्य हैं तथा नैक (NAAC) पीयर टीम की अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

शोध, नवाचार और कौशल विकास पर रहेगा फोकस

नियुक्ति के बाद प्रो. शिल्पी वर्मा ने कहा कि उनका प्रयास संकाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का होगा। उन्होंने बताया कि सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और विकसित भारत-2047 की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शोध, नवाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षकों और अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं

इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल सहित विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रो. शिल्पी वर्मा को बधाई दी तथा उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

प्रो. शिल्पी वर्मा की नियुक्ति को बीबीएयू में महिला नेतृत्व को नई पहचान देने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

लखनऊ। अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर अग्निकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। मंगलवार को अखिलेश यादव ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर हादसे में घायल छात्रों और अन्य मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

"हर हादसे के बाद सिर्फ एसआईटी बनती है"

मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले कई वर्षों से प्रदेश में किसी भी बड़ी घटना के बाद केवल विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर दिया जाता है, लेकिन इससे समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि यदि शासन-प्रशासन प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा होता, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था।

उन्होंने कहा, "अगर सरकार है तो नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा? हर घटना के बाद एसआईटी बना देना समाधान नहीं है।"

फायर एनओसी और भवन स्वीकृति पर उठाए सवाल

सपा अध्यक्ष ने भवन निर्माण और अग्निशमन विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि जिस इमारत में कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था, उसे किसी न किसी स्तर पर निर्माण स्वीकृति और अन्य आवश्यक अनुमति मिली होगी।

उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि भवन को अग्नि सुरक्षा संबंधी अनुमति (फायर एनओसी) कैसे मिली और क्या सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।

जवाबदेही तय करने की मांग

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक जवाबदेही लगातार कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि केवल जांच समिति बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले युवाओं के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि अलीगंज अग्निकांड में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायल अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन हैं। मामले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।