लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने गोरखपुर में कार्रवाई करते हुए एक कथित अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से गुलाबी गर्दन वाले 100 प्रतिबंधित तोते, एक पिंजरा, तीन बैग और एक स्कूटी बरामद की गई है।

एसटीएफ द्वारा रविवार को जारी बयान के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोरखपुर के तिवारीपुर क्षेत्र निवासी आमिर के रूप में हुई है। उसे शनिवार रात एयरपोर्ट के पास नंदानगर बस स्टैंड के निकट पकड़ा गया। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी कई राज्यों में संरक्षित पक्षियों की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़ा हुआ था।

एसटीएफ को अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्करी गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीमों को खुफिया जानकारी जुटाने और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ टीम ने गोरखपुर वन विभाग की तिनकोनिया रेंज टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका परिवार पीढ़ियों से पक्षियों के व्यापार से जुड़ा रहा है, लेकिन कम मुनाफे के कारण हाल के वर्षों में उन्होंने प्रतिबंधित पक्षियों की तस्करी शुरू कर दी। आरोपी के अनुसार गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के वन क्षेत्रों से तोते और अन्य संरक्षित पक्षी लाकर उन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था।

एसटीएफ ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। आरोपी के खिलाफ गोरखपुर की तिनकोनिया वन रेंज में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की सख्ती और जागरूकता अभियानों का असर अब आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। ई-डीएआर पोर्टल के अनुसार जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और हादसों में होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस बार 3669 सड़क दुर्घटनाएं कम हुई हैं, जो लगभग 21 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती हैं। वहीं सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में 2212 की कमी आई है, जो करीब 22 प्रतिशत है।

परिवहन विभाग चला रहा जागरूकता अभियान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग लगातार सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रहा है। प्रदेशभर में करीब 2000 स्थानों पर होर्डिंग लगाकर लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

इसके अलावा जल्द ही स्कूली वाहनों की फिटनेस और सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान भी शुरू किया जाएगा।

18 हजार से अधिक चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण

परिवहन निगम के बस चालकों की नियमित स्वास्थ्य और नेत्र जांच भी कराई जा रही है। अप्रैल 2026 तक 18,975 चालकों का मेडिकल परीक्षण किया जा चुका है।

लंबी दूरी की बसों में दो चालकों की ड्यूटी अनिवार्य की गई है। साथ ही ब्रेथ एनालाइजर जांच भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि नशे की हालत में वाहन संचालन रोका जा सके।

जीरो फैटेलिटी योजना का असर

प्रदेश के 75 जिलों के 487 क्रिटिकल पुलिस थानों में लागू ‘जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना’ भी प्रभावी साबित हो रही है। यातायात निदेशालय के अनुसार योजना लागू होने के बाद पिछले चार महीनों में 566 लोगों की जान बचाई जा चुकी है।

यातायात प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रदेश के विभिन्न मंडलों में 630 होल्डिंग एरिया भी नोटिफाइड किए गए हैं।

क्या बोले परिवहन आयुक्त

परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और स्कूली वाहनों की फिटनेस को लेकर जल्द ही विशेष अभियान फिर शुरू किया जाएगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण ‘मकान सूचीकरण एवं भवन गणना’ अभियान की शुक्रवार को शुरुआत हो गई। अभियान के पहले ही दिन प्रदेशभर में 1 करोड़ 35 लाख से अधिक घरों को जनगणना संख्या प्रदान की गई। इस बार की जनगणना खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें केवल मकानों की गिनती ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी शामिल किया गया है।

प्रदेश की प्रमुख धरोहरों जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, ताजमहल और झांसी किला को भी मकान सूचीकरण एवं भवन गणना अभियान के तहत दर्ज किया गया है।

3.89 लाख ब्लॉकों में शुरू हुआ सर्वे

जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेशभर में कुल 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉकों में गणनाकर्मियों और पर्यवेक्षकों ने घर-घर पहुंचकर सर्वे शुरू किया। पहले दिन भवनों को नंबर देने और उनका नजरी नक्शा तैयार करने का कार्य प्राथमिकता पर किया गया।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार शाम पांच बजे तक 56 मकान सूचीकरण ब्लॉकों का कार्य पूरी तरह पूरा कर लिया गया, जबकि 14,546 ब्लॉकों में मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल डेटा संग्रहण भी शुरू कर दिया गया।

लाखों परिवारों ने की स्व-गणना

अधिकारियों के मुताबिक 7 मई से 21 मई तक स्व-गणना अभियान चलाया गया था, जिसमें 47,96,158 परिवारों ने स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कराई।

विभाग के अनुसार एक मकान सूचीकरण ब्लॉक में औसतन 700 से 800 की आबादी तथा 180 से 200 मकानों का अनुमान रखा गया है।

भीषण गर्मी के बीच अभियान पर उठे सवाल

उधर, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जनगणना कार्य आगे बढ़ाने की मांग की है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा कि बांदा समेत कई जिलों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और लू के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। ऐसे में शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभियान की समयसीमा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

लखनऊ। योगी सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने डीआर को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञाप जारी करते हुए सभी विभागों और कोषागारों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के 24 अप्रैल 2026 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का फैसला किया था, जिसे अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी कैडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के पेंशनरों पर भी लागू कर दिया है।

नई व्यवस्था एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। बढ़ी हुई महंगाई राहत मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों पर देय होगी।

इन पेंशनरों को मिलेगा लाभ

सरकारी आदेश के अनुसार यह लाभ केंद्रीय पेंशनरों, रक्षा सेवा पेंशनरों, रेलवे पेंशनरों तथा अखिल भारतीय सेवा यानी आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के पेंशनरों एवं उनके पारिवारिक पेंशनरों को मिलेगा। प्रोविजनल पेंशन प्राप्त करने वाले भी इस दायरे में शामिल होंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भुगतान के दौरान रुपये के अंश को अगले पूरे रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा।

विभागों को जारी हुए निर्देश

वित्त विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, पेंशन निदेशालय और कोषागारों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में हजारों एआईएस पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर इस फैसले से लाभान्वित होंगे।

सरकार का मानना है कि महंगाई राहत में वृद्धि से पेंशनरों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

खास बातें

• महंगाई राहत 58% से बढ़ाकर 60%
• एक जनवरी 2026 से लागू
• केंद्र सरकार के आदेश के अनुपालन में फैसला
• मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर लागू
• भुगतान अगले पूरे रुपये में राउंड ऑफ होगा

67.5 लाख पेंशनरों को मिलेगा फायदा

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अखिल भारतीय सेवाओं को मिलाकर उत्तर प्रदेश में कुल पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 67.5 लाख बताई जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यूपी कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों तथा उनके पारिवारिक पेंशनरों की संख्या भी हजारों में है। इनमें पूर्व मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि आगामी 48 घंटे स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले सात दिनों तक लू चलने की संभावना जताई गई है।

भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारियों को स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने सभी बोर्ड के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश के बाद राजधानी के सभी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं।

कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और जौनपुर समेत कई जिलों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी दी गई है।

वहीं कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, झांसी, ललितपुर और मथुरा सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या और देवरिया समेत अन्य जिलों में भी लू को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

बांदा रहा सबसे गर्म जिला

प्रदेश में बांदा लगातार पांचवें दिन सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कई शहरों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है।

मौसम विभाग के अनुसार एंटी-साइक्लोन और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण गर्मी का असर और बढ़ गया है। लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

‘नौतपा’ को लेकर चर्चा में घाघ की कहावत

भीषण गर्मी के बीच कन्नौज के लोककवि घाघ की मौसम संबंधी कहावतें भी चर्चा में हैं। “तपै नवतपा नव दिन जोय, तौ पुन बरखा पूरन होय” कहावत के अनुसार नौतपा के दौरान तेज गर्मी पड़ने पर अच्छी बारिश होने की संभावना मानी जाती है।

इस वर्ष नौतपा 25 मई से 2 जून तक रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरान गर्मी और लू का असर और बढ़ सकता है।

बिजली की मांग पहुंची 33 हजार मेगावाट के करीब

भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अनुसार रात्रि में बिजली की मांग 32 से 33 हजार मेगावाट तक पहुंच रही है।

पावर कॉरपोरेशन के निदेशक वितरण ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी ने बताया कि 22 मई को दोपहर 2:30 बजे प्रदेश में 30,357 मेगावाट की उच्चतम बिजली आपूर्ति दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।

लखनऊ/देवरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को देवरिया में 655 करोड़ रुपये की 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 2017 से पहले की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले हर जिले में माफिया सक्रिय थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले त्योहारों पर उपद्रव होते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था और बेटियों व व्यापारियों में भय का माहौल रहता था। आज प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं और व्यापारी बेखौफ होकर कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई भी गुंडा टैक्स वसूलने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि माफिया मिट्टी में मिल गए हैं।

सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई शोहदा छेड़छाड़ का दुस्साहस करेगा तो यमराज उसका टिकट काटने के लिए तैयार बैठे हैं।

“समस्याएं नहीं, समाधान देती है सरकार”

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार समस्याओं को टालने वाली नहीं, बल्कि उनका समाधान देने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन इसी वजह से भाजपा को लगातार समर्थन दे रही है और आज उत्तर प्रदेश की पहचान पूरी तरह बदल चुकी है।

उन्होंने कहा कि “वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया” की जगह अब “वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज” और “वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट” ने ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है।

देवरिया की विकास परियोजनाओं को नहीं रुकने देंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवरिया की जनता ने 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को सातों सीटों पर जीत दिलाई थी, इसलिए सरकार जिले के विकास कार्यों को रुकने नहीं देगी। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहन सिंह सेतु परियोजना के लिए पहले सिर्फ “टोकन मनी” दी गई थी, जबकि वर्तमान सरकार समयबद्ध तरीके से पुल निर्माण पूरा कराएगी और धन की कमी नहीं आने देगी।

सांस्कृतिक विरासत और विकास का संगम बना यूपी

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडों और माफियाओं से होती थी, लेकिन आज प्रदेश का नाम पूरे देश में सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। उन्होंने कहा कि यूपी अब विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यधाम, प्रयागराज और कुशीनगर का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का पुनर्जागरण हुआ है।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा देवरिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवरिया अब फोरलेन कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है और गोरखपुर पहुंचने में लगने वाला समय काफी कम हो गया है। देवरिया से बलिया तक सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।

उन्होंने कहा कि देवरिया-कसया फोरलेन मार्ग और बाईपास बनने से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि यह नॉर्थ-साउथ कनेक्टिविटी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। यह मार्ग देवरिया को मऊ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वाराणसी और लखनऊ से जोड़ेगा तथा गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से भी लिंक होगा।

कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, सांसद शशांक मणि, विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, सुरेंद्र चौरसिया, सभाकुंवर कुशवाहा, दीपक कुमार मिश्र ‘शाका’, जय प्रकाश निषाद और डॉ. रतनपाल सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान पर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने अजय राय पर तीखा हमला बोला है और उनके बयान को अभद्र व असंसदीय बताया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय, असंसदीय और अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की भ्रष्ट राजनीति को उजागर किया है, जिससे कांग्रेस हताशा, कुंठा और मानसिक दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गई है।

अमित मालवीय ने भी साधा निशाना

भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कुछ दिन पहले जब अजय राय अस्वस्थ थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी, लेकिन अब वही अजय राय प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति बताया।

भाजपा का पलटवार

उत्तर प्रदेश भाजपा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की कुंठा और हताशा को दर्शाता है।

वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि जब राजनीतिक अंत करीब दिखाई देने लगता है, तब भाषा का स्तर भी गिरने लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास जनता और विकास से जुड़े मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए उसके नेता व्यक्तिगत टिप्पणियों का सहारा ले रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय महोबा में गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात करने के बाद लौट रहे थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उनके कथित बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीडियो वायरल होने के बाद अजय राय ने सफाई देते हुए दावा किया कि वीडियो फर्जी और एडिटेड है। उन्होंने कहा कि यह वीडियो एआई तकनीक की मदद से तैयार किया गया है और वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है।

लखनऊ। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और गर्मी से जुड़ी अन्य समस्याओं से लोगों को बचाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें तथा राहत-बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों, पेयजल व्यवस्था और बिजली आपूर्ति की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली कटौती और पानी की कमी लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है, इसलिए इन व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में नियमित समीक्षा कर समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है।

अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के इलाज के पुख्ता इंतजाम के निर्देश

सीएम योगी ने सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में जरूरी दवाएं, बेड, आईवी फ्लूइड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनी रहनी चाहिए, ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। साथ ही एंबुलेंस सेवाओं को भी पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से आमजन के बीच जागरूकता फैलाने की अपील करते हुए कहा कि लोग लू और गर्मी से बचाव के उपायों को अपनाएं।

बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि भीषण गर्मी के दौरान बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि यही वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि दोपहर के समय बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने दें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाते रहें।

बुजुर्गों को तेज धूप से बचाने और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह देते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने, अधिक पानी पीने, ओआरएस और नींबू पानी का सेवन करने तथा धूप में निकलते समय सिर ढकने की अपील की।

कार्यस्थलों पर पेयजल और छाया की व्यवस्था के निर्देश

मुख्यमंत्री ने आग लगने की घटनाओं को लेकर भी सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। खेतों, बाजारों, गोदामों और रिहायशी इलाकों में अग्नि सुरक्षा उपायों को लेकर विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। फायर विभाग को भी पूरी तैयारी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएम योगी ने श्रमिकों और मजदूरों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि कार्यस्थलों पर पेयजल, छाया और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा अत्यधिक गर्मी में लगातार काम कराने से बचा जाए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुशासन, समानता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने का निर्णय लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने गुरुवार को बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से ड्रेस कोड लागू किया जाएगा।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में यथासंभव एक समान ड्रेस कोड लागू करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे छात्र-छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि छात्र समुदाय एक समरूप वर्ग होता है, जहां किसी प्रकार का ऊंच-नीच या भेदभाव दिखाई नहीं देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कई बार पहनावे के कारण सामाजिक और आर्थिक असमानता स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है, जिससे कुछ छात्रों में हीन भावना और कुछ में श्रेष्ठता का भाव पैदा होता है। ड्रेस कोड लागू होने से ऐसी स्थितियों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और सभी विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।

योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार का उद्देश्य केवल शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना नहीं, बल्कि शिक्षण संस्थानों में सकारात्मक, अनुशासित और संस्कारित वातावरण तैयार करना भी है। ड्रेस कोड अनुशासन का प्रतीक होने के साथ-साथ सामाजिक समरसता और समान अवसर की भावना को भी मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद छात्र-छात्राओं का ध्यान शिक्षा और व्यक्तित्व विकास पर अधिक केंद्रित रहेगा। प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों को आधुनिक और अनुशासित शैक्षणिक वातावरण देने के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है।

सरकार का मानना है कि ड्रेस कोड लागू होने से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एकरूपता के साथ बेहतर शैक्षणिक संस्कृति विकसित होगी, जो विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत आधार प्रदान करेगी।

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें देश और राज्य दोनों के लिए बड़ी क्षति हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयासों के जरिए सड़क हादसों में कमी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बुधवार को सड़क सुरक्षा संबंधी उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी, अमरोहा, आगरा और अलीगढ़ सहित विभिन्न जनपदों में हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक सड़क दुर्घटनाओं में 21 प्रतिशत तथा मृतकों की संख्या में 22 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश दुर्घटनाएं जागरूकता के अभाव में होती हैं, इसलिए सभी जिलों में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क हादसों की रोकथाम के लिए “टॉप टू बॉटम” हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए और शासन स्तर पर पाक्षिक समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रगति का मूल्यांकन किया जाए।

उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, उन्हें चिन्हित कर कारणों का विश्लेषण किया जाए और समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़कों पर स्टंटबाजी, ओवरस्पीडिंग और नशे में वाहन चलाना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाए।

अवैध वाहन स्टैंड और अव्यवस्थित पार्किंग पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर नियमित बैठक करें। अवैध वाहनों का संचालन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है और अवैध वाहन स्टैंड तत्काल हटाए जाएं। सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अधिकारी फील्ड में उतरकर कार्य करें तथा आरटीओ और एआरटीओ अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। परिवहन निगम केवल फिटनेसयुक्त बसों का संचालन सुनिश्चित करे और चालकों-परिचालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए।

स्कूल वाहनों की फिटनेस अनिवार्य

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल प्रबंधन अपने वाहनों की फिटनेस अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। बिना फिटनेस वाले वाहन सड़क पर न चलें। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों का बार-बार चालान हो रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें लाइसेंस या परमिट निरस्तीकरण भी शामिल हो।

जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चौराहों, टोल प्लाजा, व्यस्त मार्गों और अन्य प्रमुख स्थलों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम और होर्डिंग्स के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी जाए। लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य सुरक्षा मानकों के पालन के लिए प्रेरित किया जाए।

उन्होंने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर नियमित पेट्रोलिंग तथा एंबुलेंस की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर उपचार मिल सके।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा कोष के तहत 25 चारपहिया इंटरसेप्टर, 62 दोपहिया इंटरसेप्टर और 82 स्पीड लेजर गन जनपदों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही प्रदेश के सभी 75 जिलों के 487 क्रिटिकल पुलिस थानों पर “जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना” लागू की गई है, जिसके तहत गठित 573 क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों ने पिछले चार महीनों में 566 लोगों की जान बचाई है।

लखनऊ : प्रदेश में चाइनीज मांझे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया कि इस संबंध में नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है।

सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि प्रस्तावित कानून का नाम “उत्तर प्रदेश घातक मांझा (निर्माण, बिक्री और उपयोग निषेध) अधिनियम” रखा जा सकता है। फिलहाल इस पर मंथन और ड्राफ्टिंग का कार्य चल रहा है।

सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि नए कानून के तहत चाइनीज मांझे और कांच लगे धागों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की योजना है। साथ ही मांझे से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिए जाने का भी प्रावधान प्रस्तावित है।

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला सीधे लोगों के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए केवल कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि 5 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को हत्या के समान मानने की बात कही थी। इसके बाद राज्यभर में छापेमारी अभियान चलाया गया था और कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से जारी अघोषित बिजली कटौती को लेकर भाजपा विधायक डॉ. नीरज बोरा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप करने और समस्या के समाधान की मांग की है।

लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ. नीरज बोरा ने अपने पत्र में कहा कि फैजुल्लागंज के चारों वार्डों में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है।

विधायक ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने और जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।

डॉ. बोरा ने पत्र की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन तथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को भी भेजी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समुचित संज्ञान लेकर समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने को कहा है।

गौरतलब है कि डॉ. नीरज बोरा भाजपा विधानमंडल दल के सचेतक और सचिव भी हैं।